Q1. ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। (Answer in 150 words)

दृष्टिकोण:

• ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक काल का परिचय दीजिए।

• ऋग्वेदिक से उत्तर वैदिक काल तक समाज में हुए प्रमुख परिवर्तनों के अलोक में  विवेचना कीजिए।

• इन अवधियों के बीच आर्थिक क्षेत्र में हुए प्रमुख परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए।

• वैदिक समाज को आकार देने में इन परिवर्तनों के महत्व के साथ निष्कर्ष निकालें।

उत्तर:

परिचय:

रोमिला थापर के अनुसार, ऋग्वेदिक काल (1500-1000 ईसा पूर्व) अपेक्षाकृत सरल सामाजिक संरचनाओं के साथ एक अर्द्ध–घुमंतू जनजातियाँ और देहाती समाज द्वारा चिह्नित किया गया था, जबकि उत्तर वैदिक काल में अधिक जटिल सामाजिक मानदंड, स्थायी कृषि और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हुआ। इस परिवर्तन को उपजाऊ गंगा के मैदान में विस्तार, लौह प्रौद्योगिकी में प्रगति और ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों के बढ़ते प्रभाव को बढ़ावा मिला।

मुख्य भाग:

समाज में बदलाव:

• सामाजिक स्तरीकरण: ऋग्वेदिक काल में, समाज अपेक्षाकृत समतावादी था जिसमें सामाजिक भूमिकाएँ परिवर्तनशील थीं, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक, वर्ण व्यवस्था (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) के उद्भव के साथ समाज अत्यधिक स्तरीकृत हो गया, जिसने वंशानुगत व्यवसायों और सामाजिक पदानुक्रम को मजबूत किया।
• पितृसत्ता और पारिवारिक संरचना: उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और पुरुष वर्चस्व पर जोर दिया जाने लगा। बाल विवाह और महिलाओं की धार्मिक भागीदारी पर प्रतिबंध जैसी प्रथाएँ आम हो गईं, जो ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति के विपरीत थीं।
• अनुष्ठान और धार्मिक प्रथाएँ: उत्तर वैदिक काल में अनुष्ठानिक प्रथाओं में वृद्धि हुई, जिसमें जटिल बलि अनुष्ठानों के कारण ब्राह्मणों को प्रमुखता मिली। यह ऋग्वेदिक काल से एक बदलाव था जिसमें प्रकृति पूजा पर केंद्रित सरल धार्मिक प्रथाएँ थीं।
• बस्तियों का विस्तार: ऋग्वेदिक समाज मुख्य रूप से देहाती था और सीमित बसा हुआ जीवन था। इसके विपरीत, उत्तर वैदिक काल में गंगा के मैदानों में बस्तियों का विस्तार हुआ, जिससे शहरी केंद्रों का विकास हुआ।
• राजत्व और राज्य गठन का उदय: उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति अधिक केंद्रीकृत हो गई, जिसमें दैवीय राजत्व और पदानुक्रमित शासन की अवधारणा थी। राजाओं ने अपने शासन को वैध बनाने के लिए राजसूय और अश्वमेध यज्ञ किए, जो ऋग्वेदिक युग में अधिक आदिवासी नेतृत्व के विपरीत था।

आर्थिक क्षेत्र में बदलाव:

• कृषि प्रभुत्व: हालाँकि ऋग्वेदिक काल  में आर्थिक क्षेत्र मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित थी, उत्तर वैदिक काल में लोहे के औजारों के उपयोग के साथ कृषि पर अधिक जोर दिया गया, जिससे खेती की दक्षता और उत्पादकता में सुधार हुआ।
• भूमि स्वामित्व और व्यापार: निजी भूमि स्वामित्व की अवधारणा का उदय हुआ और उत्तर वैदिक समाज में व्यापार का काफी विस्तार हुआ।
• सिक्कों की शुरूआत: उत्तर वैदिक काल में मुद्रा के शुरुआती रूपों के रूप में निष्क और सतनाम का उपयोग शुरू हुआ, जिसने ऋग्वेदिक काल में प्रचलित वस्तु विनिमय प्रणाली के विपरीत व्यापार और आर्थिक आदान–प्रदान को सुविधाजनक बनाया।
• विविध व्यवसाय: उत्तर वैदिक काल में पशुपालन से परे व्यवसायों में विविधता देखी गई, जिसमें कारीगर, कुम्हार और बुनकर का उदय हुआ, जो एक जटिल और बढ़ते आर्थिक क्षेत्र को दर्शाता है।
• कराधान और श्रद्धांजलि: उत्तर वैदिक आर्थिक क्षेत्र ने राजा द्वारा एकत्र किए जाने वाले व्यवस्थित कराधान और श्रद्धांजलि की शुरुआत की, जो राज्य की गतिविधियों और अनुष्ठानों को वित्तपोषित करता था, जो ऋग्वेदिक काल की सरल आर्थिक प्रथाओं से बदलाव का संकेत देता है।

निष्कर्ष: ऋग्वेदिक से उत्तर वैदिक काल तक के बदलाव ने सामाजिक पदानुक्रम, धार्मिक प्रथाओं और आर्थिक संरचनाओं में गहन बदलाव लाए। जैसा कि रोमिला थापर ने उल्लेख किया है, इन परिवर्तनों ने बाद के शहरीकरण, राज्य निर्माण और शक्तिशाली राज्यों के उदय के लिए आधार तैयार किया।

Q2. दक्षिण भारत में कला एवं साहित्य के विकास में कांची के पल्लवों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। (Answer in 150 words)

उत्तर:

परिचय:

कांची के पल्लव (लगभग तीसरी से नौवीं शताब्दी ई.) दक्षिण भारत के सांस्कृतिक और कलात्मक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। प्रसिद्ध इतिहासकार के. ए. नीलकंठ शास्त्री के अनुसार, पल्लव केवल शासक ही नहीं थे, बल्कि वे सांस्कृतिक दूरदर्शी भी थे, जिन्होंने “द्रविड़ कलात्मक और स्थापत्य पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त किया।“

कला और वास्तुकला में योगदान:

• अभिनव रॉक–कट वास्तुकला: पल्लवों ने कला को आध्यात्मिकता के साथ मिलाते हुए रॉक–कट वास्तुकला का बीड़ा उठाया। महाबलीपुरम के गुफा मंदिर जैसे महिषासुरमर्दिनी गुफा और वराह गुफा अपनी जटिल नक्काशी के लिए उल्लेखनीय हैं जो गतिशील यथार्थवाद के साथ पौराणिक कथाओं को दर्शाती हैं।
  
  • संरचनात्मक मंदिरों का विकास: रॉक–कट से संरचनात्मक मंदिरों की ओर बढ़ते हुए, पल्लव द्रविड़ मंदिर वास्तुकला के विकास में सहायक थे। कांचीपुरम में कैलासनाथ मंदिर इस शैली के शुरुआती उदाहरणों में से एक है, जिसमें विस्तृत नक्काशीदार पत्थर, जीवंत दीवार पेंटिंग और विशिष्ट गोपुरम (प्रवेश द्वार टॉवर) हैं।
  • अखंड रथ और मूर्तियां: महाबलीपुरम में पंच रथ, रथों के आकार के अखंड चट्टान–कट मंदिर, उन्नत मूर्तिकला तकनीकों को प्रदर्शित करते हैं और अपनी स्थापत्य सटीकता और कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं।
  • महाबलीपुरम में शोर मंदिर: शोर मंदिर दक्षिण भारत के सबसे पुराने पत्थर के मंदिरों में से एक है। यह पत्थर में पल्लव की महारत को दर्शाता है और समुद्र के सामने सीधे निर्मित मंदिरों के शुरुआती उदाहरणों में से एक है, जो उनके अभिनव दृष्टिकोण को उजागर करता है।
  • मूर्तिकला कला और आइकनोग्राफी: पल्लवों ने मूर्तिकला कला के विकास में योगदान दिया, देवताओं, खगोलीय प्राणियों और महाकाव्यों के दृश्यों के जीवंत चित्रण का निर्माण किया। महाबलीपुरम में गंगा अवतरण (अर्जुन की तपस्या) जैसी जटिल नक्काशी पौराणिक विषयों के विस्तृत चित्रण और प्रवाहमय कलात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध हैं।

Q 3. वे कौन सी घटनाएँ थीं जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ? इसके परिणामों को स्पष्ट कीजिए। (Answer in 150 words)

ष्टिकोण:

• भारत छोड़ो आंदोलन और उसके ऐतिहासिक संदर्भ का परिचय दीजिए।
• भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने वाली प्रमुख घटनाओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए।
• विशिष्ट विवरण के साथ आंदोलन के प्रमुख परिणामों को स्पष्ट कीजिए ।
• भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसके महत्व का सारांश देते हुए निष्कर्ष निकालिये।

उत्तर:

परिचय:
भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 8 अगस्त, 1942 को शुरू किया गया था। यह तत्काल स्वतंत्रता के लिए एक निर्णायक आह्वान था और ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा के चरम को चिह्नित करता था। यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने से ब्रिटिश इनकार के सीधे जवाब के रूप में उभरा।

भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित घटनाएँ:

• क्रिप्स मिशन की विफलता (मार्च 1942): ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा था, जिसमें युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस का वादा किया गया था। हालाँकि, प्रस्तावों को खोखला माना गया और तत्काल स्वशासन और प्रांतों के अलग होने के अधिकार के आश्वासन की कमी के कारण भारतीय नेताओं द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, जिससे भारतीय नेतृत्व विभाजित हो गया और अविश्वास बढ़ गया।
• भारत पर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव: भारत को उसके नेताओं से परामर्श किए बिना द्वितीय विश्व युद्ध में घसीटा गया, जिससे व्यापक आक्रोश फैल गया। युद्ध के कारण गंभीर आर्थिक संकट, खाद्यान्न की कमी, मुद्रास्फीति और अकाल जैसी स्थितियाँ पैदा हुईं, जैसे कि 1943 का बंगाल अकाल, जिसमें लाखों लोग मारे गए। अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण और संसाधनों की लूट ने ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को और बढ़ावा दिया।
• निरंतर दमन और टूटे हुए वादे: अधिक राजनीतिक स्वायत्तता के लिए अंग्रेजों द्वारा पहले किए गए वादों के बावजूद, कोई महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रगति नहीं हुई। इसके बजाय, अंग्रेजों ने राजनीतिक नेताओं की सामूहिक गिरफ्तारी, सेंसरशिप और नागरिक स्वतंत्रता के दमन सहित दमनकारी उपायों का सहारा लिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजों का नियंत्रण छोड़ने का कोई इरादा नहीं था।
• बढ़ती राष्ट्रवादी भावनाएँ और निराशा: छात्र, मज़दूर और किसान सहित समाज के सभी वर्गों में ब्रिटिश शासन के प्रति मोहभंग और भी गहरा हो गया। कांग्रेस नेतृत्व, जिसने पहले बातचीत की थी, ने विश्वासघात महसूस किया और इस मोहभंग की परिणति पूर्ण स्वतंत्रता के लिए निर्णायक प्रयास के रूप में हुई।
• गांधी का ‘करो या मरो‘ भाषण: 8 अगस्त, 1942 को बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में गांधी ने अपना प्रसिद्ध ‘करो या मरो‘ भाषण दिया, जिसमें उन्होंने भारतीयों से अहिंसक तरीकों से स्वतंत्रता के लिए लड़ने का आग्रह किया। उनके इस आह्वान ने पूरे देश को उत्साहित कर दिया, जिसके कारण देश भर में स्वतःस्फूर्त जन विद्रोह हुए, जिसमें ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग की गई।

भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम:

• व्यापक जन विरोध और सविनय अवज्ञा: इस आंदोलन के कारण अभूतपूर्व जन विद्रोह हुआ, जिसमें व्यापक विरोध, हड़ताल और सरकारी बुनियादी ढांचे के खिलाफ तोड़फोड़ की घटनाएं शामिल थीं, जिसमें बॉम्बे, बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे स्थानों पर रेलवे, टेलीग्राफ और संचार लाइनों को बाधित करना शामिल था।
• अंग्रेजों द्वारा क्रूर दमन: अंग्रेजों ने कठोर दमन के साथ जवाब दिया, गांधी, नेहरू और लगभग सभी शीर्ष कांग्रेस नेताओं सहित 100,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। कई क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने लाठीचार्ज और गोलीबारी सहित अत्यधिक बल का इस्तेमाल किया, जिससे कई लोगों की मौत हो गई।
• समानांतर सरकारों का उदय: कई क्षेत्रों में, स्थानीय नेताओं ने समानांतर सरकारें स्थापित कीं, जैसे कि सतारा (महाराष्ट्र) में प्रति सरकार, बंगाल में तामलुक राष्ट्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश में बलिया विद्रोह, जिसने ब्रिटिश सत्ता और शासन को सीधी चुनौती दी।
• आम लोगों की भागीदारी में वृद्धि: इस आंदोलन में महिलाओं, छात्रों और ग्रामीण जनता सहित समाज के सभी वर्गों की भागीदारी देखी गई। अरुणा आसफ अली जैसे नेताओं, जिन्हें ‘स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी‘ के रूप में जाना जाता है, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अवज्ञा की भावना का प्रतीक है। इस आंदोलन ने जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों के नेतृत्व में भूमिगत गतिविधियों को भी प्रेरित किया।
• स्वतंत्रता के संकल्प को मजबूत करना: दमन के बावजूद, भारत छोड़ो आंदोलन ने स्वतंत्रता की मांग को तेज कर दिया। इसने ब्रिटिश सत्ता को मनोवैज्ञानिक झटका दिया और भारतीयों के स्वतंत्रता के लिए लड़ने के दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया। इसने देश को एकजुट किया, स्वशासन के संकल्प को मजबूत किया और अंततः 1947 में भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया।

निष्कर्ष:

भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने के लिए भारतीय लोगों के सामूहिक संकल्प का प्रतीक था। हालाँकि इसे क्रूरता से दबा दिया गया था, लेकिन इसने जन–आंदोलन की शक्ति का प्रदर्शन किया और भारत पर ब्रिटिश पकड़ को काफी कमजोर कर दिया, जिससे अंततः स्वतंत्रता के लिए मंच तैयार हो गया।

Q 4. समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है? यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है? (Answer in 150 words)

उत्तर:

परिचय:
समुद्री सतह के तापमान (SST) में वृद्धि से तात्पर्य महासागर की सतह के तापमान में वृद्धि से है, जो मुख्य रूप से अत्यधिक

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से प्रेरित है। IPCC के अनुसार, SSTs खतरनाक दर से बढ़ रहे हैं, 1901 से वैश्विक औसत लगभग 0.13°C प्रति दशक बढ़ रहा है। इस वार्मिंग का उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण और व्यवहार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

SST वृद्धि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है:

• वाष्पीकरण और नमी की आपूर्ति में वृद्धि: गर्म समुद्री सतह वाष्पीकरण दर को बढ़ाती है, जिससे वातावरण में अधिक नमी रहती है। यह नमी चक्रवात के बनने के लिए आवश्यक है, जो तूफानों को बनाए रखने और उन्हें तीव्र करने के लिए आवश्यक ऊर्जा देती है। उदाहरण के लिए, चक्रवात फानी (2019) लगभग 31 डिग्री सेल्सियस के उच्च एसएसटी के कारण बंगाल की खाड़ी के ऊपर तेजी से तीव्र हो गया।
• निम्न–दबाव प्रणालियों का निर्माण: गर्म हवा वाले क्षेत्रों में कम दबाव होता है क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठती है। इन क्षेत्रों को निम्न–दाब प्रणाली के रूप में जाना जाता है। ये निम्न–दबाव क्षेत्र चक्रवात निर्माण के लिए आवश्यक शुरुआती डिस्टर्बेंस के रूप में कार्य करते हैं, इस प्रक्रिया द्वारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं।
• चक्रवातों की तीव्र तीव्रता: SST वृद्धि तीव्र तीव्रता में योगदान करती है, जहाँ चक्रवात मध्यम से गंभीर रूप ले लेते हैं। चक्रवात अम्फान (2020), जो एक सुपर साइक्लोन बन गया, बंगाल की खाड़ी में 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक SST के कारण कुछ ही घंटों में तीव्र हो गया, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर विनाश हुआ।
• उच्च हवा की गति और वर्षा में वृद्धि: समुद्र के गर्म तापमान के कारण हवा की गति तेज़ और भारी वर्षा होती है। अतिरिक्त ऊष्मा ऊर्जा के कारण चक्रवात अधिक नमी अवशोषित करते हैं, जिससे उनकी तीव्रता बढ़ जाती है। अरब सागर के ऊपर बने चक्रवात तौकते (2021) में असामान्य रूप से गर्म SST के कारण 220 किमी/घंटा तक की हवा की गति दर्ज की गई।
• चक्रवात की अवधि का लंबा होना और धीमी गति: बढ़ते SST लगातार गर्मी और नमी की आपूर्ति करके चक्रवात के जीवनकाल को बढ़ाते हैं, जिससे वे लंबे समय तक बने रहते हैं और अधिक दूरी तक जाते हैं। उदाहरण के लिए, तूफान हार्वे (2017) टेक्सास में ठहरा, जो मेक्सिको की खाड़ी के गर्म जल से उभरा था, जिससे रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई और भयावह बाढ़ आई।
• चक्रवात निर्माण क्षेत्रों का विस्तार: परंपरागत रूप से, चक्रवात कुछ अक्षांशीय बैंड के भीतर बनते हैं, लेकिन SST वृद्धि ने इन क्षेत्रों को बढ़ाया है। चक्रवात अब भूमध्य रेखा के करीब और पहले बहुत ठंडे माने जाने वाले क्षेत्रों में बन रहे हैं, जैसे कि दक्षिण अटलांटिक महासागर, जहाँ चक्रवात इबा (2019) सबसे पहले देखा गया था।
• चक्रवात ट्रैक में बदलाव और तटीय प्रभाव में वृद्धि: गर्म SST हवा के पैटर्न और समुद्री धाराओं को बदलते हैं, चक्रवात ट्रैक को भारी आबादी वाले तटीय क्षेत्रों के करीब ले जाते हैं, जिससे गंभीर प्रभावों का खतरा बढ़ जाता है। चक्रवात गज (2018) ने हवा के बदलते पैटर्न के कारण असामान्य रूप से दिशा बदली, जिसका असर तमिलनाडु पर पड़ा।
• तूफानी लहरों और तटीय कटाव में वृद्धि: उच्च SST मजबूत चक्रवातों में योगदान करते हैं, जो बदले में अधिक महत्वपूर्ण तूफानी लहरों और तटीय कटाव का कारण बनते हैं। चक्रवात यास (2021) से तीव्र तूफानी लहरों ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों को तबाह कर दिया, जो असामान्य रूप से उच्च समुद्री तापमान से और भी बदतर हो गया।
• ऊष्मा उत्सर्जन चक्रवात की शक्ति को बढ़ाता है: चक्रवात गर्म समुद्री सतहों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे–जैसे गर्म जल वाष्प ऊपर उठता है और बादलों में संघनित होता है, अव्यक्त ऊष्मा निकलती है, जो चक्रवात को और अधिक
  
  • शक्ति प्रदान करती है। इस सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप का अर्थ है कि गर्म SST पहले से ही खतरनाक चक्रवातों को और भी अधिक दुर्जेय बनाते हैं।
  • श्रेणी 4 और 5 चक्रवातों की आवृत्ति में वृद्धि: राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) सहित अध्ययनों से संकेत मिला  है कि SST वृद्धि के कारण श्रेणी 4 और 5 चक्रवातों की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, जो चरम मौसम की घटनाओं की अधिक लगातार घटनाओं को दर्शाता है।

  निष्कर्ष:

  उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बढ़ते गठन, तीव्रता और बदले हुए व्यवहार में SST का बढ़ना एक महत्वपूर्ण कारक है। चूंकि जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि जारी है, इसलिए गंभीर चक्रवातों से उत्पन्न खतरा बढ़ने की संभावना है, जिसका असर दुनिया भर के कमजोर तटीय समुदायों पर पड़ेगा। इन बढ़ते जोखिमों को कम करने के लिए बेहतर पूर्वानुमान और लचीले बुनियादी ढांचे सहित सक्रिय उपाय आवश्यक हैं।

  Q 5. छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं? विकासशील देशों की स्थितियों के आलोक में इसकी विवेचना कीजिए। (Answer in 150 words)

  दृष्टिकोण: विकासशील देशों में शहरी प्रवास की प्रवृत्ति का परिचय दीजिए। हाल के डेटा और वैश्विक उदाहरणों द्वारा समर्थित, बताएं कि बड़े शहर छोटे शहरों की तुलना में अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं। प्रभावों पर चर्चा करें और चुनौतियों का समाधान करने के लिए आगे की राह  प्रशस्त कीजिए। संतुलित क्षेत्रीय विकास के महत्व के साथ निष्कर्ष निकालें।

  उत्तर:

  परिचय:

  छोटे शहरों की तुलना में विकासशील देशों के बड़े शहर आर्थिक अवसरों, बेहतर सेवाओं और आधुनिक बुनियादी ढांचे के कारण अधिक प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व शहरीकरण संभावना 2018 के अनुसार, वैश्विक आबादी का 55% शहरी क्षेत्रों में रहता है, जिसके 2050 तक 68% तक बढ़ने का अनुमान है, जो बड़े पैमाने पर प्रमुख शहरों में प्रवास के कारण है।

  बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं:

• आर्थिक अवसर और रोजगार: लागोस, मुंबई और जकार्ता जैसे बड़े शहर विविध नौकरी बाजारों के साथ आर्थिक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। नाइजीरिया के लागोस में, शहरी अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 30% से अधिक का योगदान देती है, जो विनिर्माण, सेवाओं और अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार की खोज करने वाले प्रवासियों को आकर्षित करती है।
• बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच: शहरी केंद्र छोटे शहरों की तुलना में बेहतर शैक्षिक और स्वास्थ्य सेवा सुविधाएँ प्रदान करते हैं। केन्या के नैरोबी में, शीर्ष विश्वविद्यालय और अस्पताल गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की तलाश करने वाले परिवारों को आकर्षित करते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच सीमित है। विश्व बैंक ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि शहरी निवासियों के पास ग्रामीण आबादी की तुलना में स्वास्थ्य सेवा तक 1.5 गुना बेहतर पहुँच है।
• बेहतर बुनियादी ढाँचा और सेवाएँ: शहरों में विश्वसनीय बिजली, परिवहन और स्वच्छता सहित विकसित बुनियादी ढाँचा है। साओ पाउलो में दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी शहरी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है, जो प्रतिदिन 8 मिलियन से अधिक यात्रियों को ले जाती है, जो ऐसी सुविधा प्रदान करती है जो छोटे शहरों में नहीं है।
• उच्च मजदूरी और जीवन स्तर: बैंकॉक और मनीला जैसे शहरों में, मजदूरी अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में दो से तीन गुना अधिक होती है, जिससे प्रवासियों को अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने और घर वापस भेजने में मदद मिलती है। एशियाई विकास बैंक (2020) के एक अध्ययन से पता चला है कि दक्षिण पूर्व एशिया में शहरी मजदूरी ग्रामीण मजदूरी की तुलना में 50% अधिक थी।
• सामाजिक गतिशीलता और नेटवर्किंग के अवसर: बड़े शहर बेहतर सामाजिक गतिशीलता और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करते हैं। बांग्लादेश के ढाका में, वस्त्र उद्योग 4 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है, जो सीमित ग्रामीण रोजगार विकल्पों की तुलना में, विशेष रूप से महिलाओं के लिए और अधिक गतिशीलता प्रदान करता है।
• सरकारी और कॉर्पोरेट मुख्यालयों की उपस्थिति: काहिरा और लीमा जैसे शहरों में सरकारी कार्यालयों और कॉर्पोरेट मुख्यालयों का संकेंद्रण अधिक प्रशासनिक और पेशेवर नौकरी के अवसर प्रदान करता है, जो देश भर से नौकरी चाहने वालों को आकर्षित करती है।
• वित्तीय सेवाओं तक पहुँच: शहरी क्षेत्र बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच प्रदान करते हैं, जो उद्यमशीलता को सक्षम बनाते हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के किंशासा में, माइक्रोफाइनेंस संस्थान छोटे व्यवसायों का समर्थन करते हैं, जिससे प्रवासियों के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
• शहरी सुविधाएँ और जीवनशैली अपील: शहर शॉपिंग मॉल, मनोरंजन और भोजन जैसी आधुनिक सुविधाएँ प्रदान करते हैं, जो युवा लोगों को आकर्षित करते हैं। केप टाउन अपनी जीवंत जीवनशैली के लिए जाना जाता है, जो उच्च गुणवत्ता वाले जीवन की तलाश करने वाले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों को आकर्षित करता है।
• सरकारी नीतियाँ और शहरी विकास: चीन के शहरीकरण अभियान जैसी पहलों ने शेनझेन जैसे शहरों को आर्थिक महाशक्तियों में बदल दिया है, जिससे लाखों प्रवासी नौकरी और बेहतर रहने के माहौल के वादे के साथ यहाँ आ रहे हैं।
• डिजिटल कनेक्टिविटी और सूचना तक पहुँच: डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म शहरी नौकरी के अवसरों तक पहुँच को आसान बनाते हैं। वियतनाम में, इंटरनेट कनेक्टिविटी के तेज़ी से प्रसार ने ग्रामीण श्रमिकों को हो ची मिन्ह सिटी जैसे शहरों में नौकरी खोजने में सक्षम बनाया है, जिससे प्रवास की प्रवृत्ति में तेज़ी आई है।

आगे की राह:

• संतुलित क्षेत्रीय विकास: सरकारों को बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य सेवा और नौकरी के अवसरों को बेहतर बनाने के लिए छोटे शहरों में निवेश करना चाहिए, जिससे बड़े शहरों पर प्रवास का दबाव कम हो।
• ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा: एसएमई और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करने से स्थानीय रोज़गार मिल सकता है, जिससे ग्रामीण–से–शहरी प्रवास की ज़रूरत कम हो सकती है।
• बेहतर शहरी नियोजन और प्रशासन: बड़े शहरों को प्रवासियों की आमद को प्रबंधित करने के लिए बेहतर नियोजन की आवश्यकता है, जिसमें किफायती आवास, कुशल सार्वजनिक परिवहन और संधारणीय संसाधनों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
• ग्रामीण–शहरी संबंधों को मजबूत करना: ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों के बीच संपर्क और संचार में सुधार से छोटे शहरों में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे वे अधिक रहने योग्य बन सकते हैं।

निष्कर्ष:

बड़े शहर आर्थिक संभावनाओं, बुनियादी ढांचे और जीवनशैली के आकर्षण के कारण अधिक प्रवासियों को आकर्षित करते हैं।  शहरी प्रवास की चुनौतियों का समाधान करने के लिए, छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित विकास और रणनीतिक निवेश आवश्यक है ताकि टिकाऊ विकास और समान जीवन स्तर बनाया जा सके।

Q 6. ‘बादल फटने‘ की परिघटना क्या है? व्याख्या कीजिए। (Answer in 150 words)

उत्तर:

परिचय:
बादल फटना एक चरम मौसम की घटना है, जिसमें तीव्र, अल्पकालिक वर्षा होती है, जो आमतौर पर एक छोटे से क्षेत्र (20-30 वर्ग किमी) में एक घंटे में 100 मिमी से अधिक होती है। ये मूसलाधार बारिश अचानक होती है और कम समय में गिरने वाले पानी की केंद्रित मात्रा के कारण काफी नुकसान पहुंचा सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने नोट किया है कि विशिष्ट वायुमंडलीय स्थितियों के कारण पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में बादल फटना अक्सर होता है।

कारण और योगदान करने वाले कारक:

• तेज़ अपड्राफ्ट और संघनन: बादल फटना आम तौर पर नम हवा के भौगोलिक उत्थान के कारण होता है। जब गर्म नम हवा पहाड़ी इलाकों पर ऊपर उठती है, तो यह ठंडी हो जाती है और क्यूम्यलोनिम्बस बादल या गरजने वाले बादल बन जाते हैं।
• ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग: पहाड़ी क्षेत्र विशेष रूप से कमज़ोर होते हैं, क्योंकि नम हवा को उच्च भूभाग पर तेज़ी से लिफ्टिंग के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे जल्दी ठंडी हो जाती है और परिणामस्वरूप तीव्र वर्षा होती है। उदाहरण के लिए, ऑरोग्राफिक लिफ्ट के कारण हिमालय की तलहटी में बादल फटना आम बात है।
• तापमान व्युत्क्रमण और विंड शीयर: तापमान व्युत्क्रमण निचले वायुमंडल में नमी को फँसाता है, जिससे अस्थिर स्थितियाँ बनती हैं। जब व्युत्क्रमण परत टूटती है, तो यह अचानक बड़ी मात्रा में बारिश कराती है। विंड शीयर बादलों की स्थिरता को भी बाधित करती है, जिससे बादल फटते हैं।
• उच्च नमी सामग्री: उच्च आर्द्रता और आने वाली मानसूनी हवाओं वाले क्षेत्र बादल फटने के लिए प्रवण होते हैं। मुंबई जैसे तटीय क्षेत्रों में, उच्च समुद्री सतह का तापमान हवा में नमी की मात्रा बढ़ाता है, जिससे बादल फटने की संभावना बढ़ जाती है।
• स्थानीयकृत वायुमंडलीय डिस्टर्बेंस: कम दबाव प्रणाली और स्थानीय ताप द्वीप जैसी वायुमंडलीय डिस्टर्बेंस बादल फटने के लिए आवश्यक स्थितियों को बढ़ाती है। इसका एक हालिया उदाहरण 2022 में अमरनाथ बादल फटना है, जो उच्च ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र में स्थानीयकृत आंधी से शुरू हुआ था।

बादल फटने के प्रभाव:

• अचानक बाढ़: बादल फटने से अचानक बाढ़ आती है जो नदियों, नालों और जल निकासी प्रणालियों को भर देती है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर क्षति होती है। 2010 में लेह में बादल फटने से अचानक बाढ़ आई, जिसमें 190 से ज़्यादा लोग मारे गए और बुनियादी ढाँचा नष्ट हो गया।
• भूस्खलन और मिट्टी का कटाव: बादल फटने से होने वाली भारी बारिश ढलानों को अस्थिर कर देती है, जिससे भूस्खलन और मिट्टी का कटाव होता है। उत्तराखंड में, 2021 में चमोली में बादल फटने से बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ, जिससे जलविद्युत परियोजनाएँ नष्ट हो गईं और व्यापक पर्यावरणीय क्षति हुई।
• बुनियादी ढाँचे को नुकसान: बादल फटने से पानी का बहाव सड़क, पुल और इमारतों को ध्वस्त कर सकता है। 2013 में केदारनाथ आपदा, बादल फटने से और भी बढ़ गई, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक बुनियादी ढाँचा नष्ट हो गया, जिसमें हज़ारों तीर्थयात्री फँस गए।
• जान–माल का नुकसान: बादल फटने से अक्सर समुदाय अचानक प्रभावित होते हैं, जिससे जान–माल का नुकसान और विस्थापन होता है। 2021 में हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से खेत, घर और मवेशियों को नुकसान पहुँचा, जिससे स्थानीय समुदायों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई।
• पर्यावरणीय प्रभाव: बादल फटने से वनों की कटाई होती है, उपजाऊ मिट्टी बह जाती है और पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान होता है। पानी का अचानक प्रवाह नदी के मार्ग को भी बदल सकता है, जिससे मानव और वन्यजीव दोनों के आवास प्रभावित होते हैं।

निष्कर्ष:

आपदा प्रबंधन के लिए बादल फटने को समझना महत्वपूर्ण है, खासकर संवेदनशील क्षेत्रों में। मौसम पूर्वानुमान, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और सामुदायिक तैयारी में प्रगति इन अचानक और विनाशकारी मौसम की घटनाओं के प्रभावों को काफी हद तक कम कर सकती है। जलवायु परिवर्तन के कारण बादल फटने की बढ़ती आवृत्ति को देखते हुए, जीवन और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए लचीलापन बढ़ाना आवश्यक है।

Q 7. ‘जनसांख्यिकीय शीत (डेमोग्राफिक विन्टर)’ की अवधारणा क्या है? क्या यह दुनिया ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर है? विस्तार से बताइए। (Answer in 150 words)

उत्तर:

परिचय:
‘जनसांख्यिकीय शीत‘ शब्द का अर्थ ऐसी स्थिति से है, जहाँ किसी देश या क्षेत्र में जन्म दर में उल्लेखनीय गिरावट आती है, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धावस्था, कार्यबल में कमी और संभावित सामाजिक–आर्थिक चुनौतियाँ उत्पन्न  होती हैं। इस घटना की विशेषता कम प्रजनन दर, उच्च जीवन प्रत्याशा और घटती युवा आबादी है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर जनसांख्यिकीय असंतुलन होता है।

जनसांख्यिकीय शीत में योगदान देने वाली अवधारणा और कारक:

• प्रजनन दर में गिरावट: कई विकसित और विकासशील देशों में प्रजनन दर 2.1 बच्चे प्रति महिला के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। जापान (1.3) और इटली (1.2) जैसे देश इस प्रवृत्ति का उदाहरण हैं, जिससे जनसंख्या में कमी आ रही है।
• वृद्ध जनसंख्या: जैसे–जैसे जीवन प्रत्याशा बढ़ती है, वृद्ध वयस्कों का अनुपात बढ़ता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभावना 2022 के अनुसार, 65 वर्ष और उससे अधिक आयु की वैश्विक जनसंख्या किसी भी अन्य आयु वर्ग की तुलना में तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवा और पेंशन प्रणाली पर दबाव पड़ रहा है।
• देर से विवाह और बच्चे पैदा करना: सामाजिक परिवर्तन, जैसे कि देरी से विवाह और करियर पर ध्यान केंद्रित करना, जन्म दर को कम करने में योगदान दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, दुनिया के सबसे तेजी से बूढ़े होते देशों में से एक, दक्षिण कोरिया में, पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं की औसत आयु 33 वर्ष हो गई है।
• आर्थिक कारक और बच्चों के पालन–पोषण की लागत: उच्च जीवन–यापन लागत, महंगी शिक्षा और आवास युवा जोड़ों को अधिक बच्चे पैदा करने में रुकावट के कारण हैं। बीजिंग और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में, बच्चे के पालन–पोषण का वित्तीय बोझ परिवार नियोजन के निर्णयों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।
• सांस्कृतिक बदलाव: व्यक्तिवाद की ओर बदलाव और लैंगिक भूमिकाओं में बदलाव के कारण बड़े परिवारों पर जोर कम हो गया है। कई युवा वयस्क परिवार शुरू करने की तुलना में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और करियर में उन्नति को प्राथमिकता देते हैं।

क्या दुनिया जनसांख्यिकीय शीत की ओर बढ़ रही है?:

• वैश्विक रुझान बदलाव का संकेत देते हैं: विश्व बैंक के अनुसार, दुनिया के आधे से ज़्यादा देशों में प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश चीन ने 2022 में दशकों में पहली बार अपनी जनसंख्या में गिरावट दर्ज की, जो संभावित दीर्घकालिक जनसांख्यिकीय चुनौतियों का संकेत है।
• यूरोप और पूर्वी एशिया शुरुआती संकेतक: यूरोप, ख़ास तौर पर जर्मनी और स्पेन, और जापान तथा दक्षिण कोरिया जैसे पूर्वी एशियाई देश जनसंख्या में गिरावट और निर्भरता अनुपात में वृद्धि का अनुभव कर रहे हैं, जो जनसांख्यिकीय शीत के शुरुआती चरणों का संकेत है।
• विकासशील देश भी इस प्रवृत्ति में शामिल हो रहे हैं: ब्राजील और थाईलैंड जैसे पारंपरिक रूप से उच्च जन्म दर वाले देश भी शहरीकरण और बदलते सामाजिक मानदंडों के कारण प्रजनन क्षमता में तेजी से गिरावट देख रहे हैं।
• आर्थिक और सामाजिक निहितार्थ: जनसांख्यिकीय शीत से कार्यबल में कमी आती है, स्वास्थ्य सेवा की लागत बढ़ती है और पेंशन प्रणाली पर दबाव पड़ता है, जिससे आर्थिक विकास को खतरा होता है। इटली का पेंशन खर्च अब सकल घरेलू उत्पाद का 16% से अधिक है, जो एक वृद्ध समाज के आर्थिक तनाव को उजागर करता है।

निष्कर्ष:

दुनिया तेजी से जनसांख्यिकीय शीत की ओर बढ़ रही है, जिसके महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और भू–राजनीतिक निहितार्थ हैं। नीति निर्माताओं को उच्च जन्म दर के लिए प्रोत्साहन, इमिग्रेशन पॉलिसी, तथा स्वास्थ्य सेवा और पेंशन प्रणालियों में सुधार के माध्यम से इस प्रवृत्ति का समाधान करने की आवश्यकता है, ताकि वृद्ध होती और घटती जनसंख्या द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को कम किया जा सके।

Q8. लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता एवं महिला सशक्तिकरण के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। कार्यक्रम की परिकल्पना और कार्यान्वयन में लैंगिक सरोकारों  को ध्यान में रखना क्यों महत्वपूर्ण है?

दृष्टिकोण:

• विस्तृत व्याख्या के साथ लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता एवं  महिला सशक्तिकरण के बीच अंतर और परिभाषा स्पष्ट कीजिए।
• कार्यक्रम डिजाइन और कार्यान्वयन में लैंगिक चिंताओं को संबोधित करने के महत्व की व्याख्या कीजिए।
• उदाहरणों के साथ कार्यक्रमों में लैंगिक चिंताओं को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के उपाय सुझाएँ।
• लैंगिक दृष्टिकोण को एकीकृत करने के व्यापक लाभों पर प्रकाश डालते हुए निष्कर्ष निकालें।

उत्तर:

परिचय:

लैंगिक समानता का तात्पर्य जीवन के सभी क्षेत्रों में सभी लिंगों के लिए समान अधिकार, अवसर और व्यवहार से है, जिसका उद्देश्य भेदभाव को समाप्त करना है। उदाहरण के लिए, समानकार्यकेलिएसमानवेतनजैसीनीतियाँकार्यबलमेंलैंगिकसमानताकोबढ़ावादेतीहैं।

लैंगिक समानता में विशिष्ट लैंगिक आवश्यकताओं के अनुरूप उचित व्यवहार शामिल है, जो समान परिणाम हासिल करने के लिए मौजूदा कमियों को संबोधित करता है। इसमें ऐतिहासिक असंतुलन का मुकाबला करने के लिए STEM में लड़कियों के लिए लक्षित छात्रवृत्ति जैसी पहल शामिल हैं।

महिला सशक्तिकरण महिलाओं की एजेंसी को बढ़ाने, उन्हें निर्णय लेने, संसाधनों तक पहुँचने और जीवन के सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाने पर केंद्रित है। महिला उद्यमियों के लिए माइक्रोफाइनेंस जैसे कार्यक्रम वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देकर सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं।

कार्यक्रम डिजाइन और कार्यान्वयन में लैंगिक चिंताओं को संबोधित करने का महत्व:

• बढ़ी हुई प्रभावशीलता और समावेशिता: लिंग–उत्तरदायी कार्यक्रम सभी लैंगिक विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, समावेशिता सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में स्वयं सहायता समूह (SHG) मॉडल वित्तीय साक्षरता और ऋण पहुँच प्रदान करके ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाता है।
• प्रणालीगत बाधाओं को संबोधित करना: यूएन महिला के हेफॉरशी अभियान जैसे कार्यक्रम गहरी जड़ें जमाए हुए लैंगिक पूर्वाग्रहों को चुनौती देते हैं, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और रूढ़िवादिता को खत्म करने में पुरुषों को शामिल करते हैं।
• आर्थिक विकास को बढ़ावा देना: आर्थिक विकास के लिए लैंगिक समानता महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक के अनुसार, श्रम बाजार में लैंगिक अंतर को कम करने से 2025 तक वैश्विक जीडीपी में 12 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है, जो समावेशी नीतियों के आर्थिक प्रभाव को दर्शाता है।
• बेहतर सामाजिक परिणाम: लिंग–केंद्रित कार्यक्रम सामाजिक परिणामों में सुधार करते हैं, जैसा कि केरल में कुदुम्बश्री पहल में देखा गया है, जिसने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य, साक्षरता और आर्थिक लचीलापन बढ़ाया है।
• मानवाधिकारों को बनाये रखना: लैंगिक–संवेदनशील कार्यक्रम लैंगिक–आधारित हिंसा जैसे मुद्दों को दर्शाने और न्याय को बढ़ावा देकर मानवाधिकारों को बनाये रखते हैं, जैसा कि लैंगिक–संवेदनशील बजट में देखा गया है जो मातृ स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण लैंगिक मुद्दों से निपटने के लिए धन आवंटित करता है।

आगे की राह:

• लिंग–संवेदनशील बजट लागू करना: यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि वित्तीय संसाधन लैंगिक असमानताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करते हैं। उदाहरण के लिए, कनाडा का लैंगिक बजट अधिनियम (2018) अनिवार्य करता है कि सभी बजट प्रस्तावों का लैंगिक समानता पर उनके प्रभाव के लिए मूल्यांकन किया जाए, ताकि संसाधनों का समान आवंटन सुनिश्चित हो सके।
• डेटा संग्रह और विश्लेषण को मजबूत करना: लैंगिक–विभाजित डेटा का उपयोग लक्षित हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करता है। विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि रवांडा जैसे देश शिक्षा और रोजगार में लैंगिक अंतर को कम करने वाली नीतियों को डिजाइन करने के लिए इस तरह के डेटा का उपयोग किस प्रकार करते हैं।
• क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण: नीति निर्माताओं को लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण प्रदान करना सुनिश्चित करता है कि कार्यक्रम समावेशी हैं। UNDP लैंगिक समानता सील उन संगठनों को प्रमाणित करती है जो अपनी नीतियों और कार्यस्थल संस्कृति में लैंगिक दृष्टिकोण को एकीकृत करते हैं, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को स्थापित करते हैं।
• सामुदायिक जुड़ाव और समावेश: कार्यक्रम डिजाइन में महिलाओं और हाशिए के समूहों को शामिल करना सुनिश्चित करता है कि उनकी आवाज़ सुनी जाए। सहेल महिला सशक्तिकरण और जनसांख्यिकी लाभांश (SWEDD) परियोजना स्थानीय समुदायों को महिलाओं के लिए प्रजनन स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के लिए संलग्न करती है।
• कानूनी सुधार और नीति एकीकरण: भेदभाव विरोधी कानूनों जैसे कानूनी सुधारों को लागू करना, कार्यक्रम डिजाइन में लैंगिक समानता को मजबूत करता है। आइसलैंड के समान वेतन प्रमाणन के लिए कंपनियों को यह साबित करना आवश्यक है कि वे पुरुष और महिलाओं को समान रूप से भुगतान करते हैं, जो कार्यस्थल समानता के लिए वैश्विक मानक स्थापित करता है।

निष्कर्ष:

कार्यक्रम डिजाइन और कार्यान्वयन में लैंगिक दृष्टिकोण को शामिल करना समावेशी, न्यायसंगत और स्थायी समाज को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। लैंगिक चिंताओं को संबोधित करने से हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता बढ़ती है, सामाजिक और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलता है, और एक निष्पक्ष दुनिया को बढ़ावा मिलता है जहाँ सभी व्यक्ति फल–फूल सकते हैं।

Q9. समान सामाजिक–आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच अंतर्जातीय विवाह कुछ हद तक बढे है, किन्तु अंतर्धार्मिक विवाहों के बारें में यह कम सच है। विवेचना कीजिए। (Answer in 150 words)

उत्तर:

परिचय:

भारतीय मानव विकास सर्वेक्षण (IHDS) 2015 के अनुसार, भारत में लगभग 5.4% विवाह अंतरजातीय हैं, जबकि केवल 2.2% अंतरधार्मिक हैं। हाल ही में प्यू रिसर्च सेंटर 2021 की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 84% भारतीयों का मानना है कि अपने समुदाय की महिलाओं को दूसरे धर्म में विवाह करने से रोकना महत्वपूर्ण है, जो अंतरधार्मिक विवाहों के प्रति व्यापक सामाजिक  झिझक को दर्शाता है।

सामाजिक–आर्थिक समानता के साथ अंतर्जातीय विवाहों में वृद्धि के कारण:

• सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक समानता: समान सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि वाली जातियों के बीच विवाह तेजी से स्वीकार किए जा रहे हैं, खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां सामाजिक गतिशीलता अधिक है। उदाहरण के लिए, साझा जीवन शैली और मूल्यों के कारण बैंगलोर और पुणे जैसे शहरों में उच्च–मध्यम वर्ग और शिक्षित ओबीसी के बीच अंतर्जातीय विवाह अधिक सामान्य हैं।
• शहरीकरण और बदलते सामाजिक मानदंड: शहरीकरण और विविध सामाजिक सेटिंग्स के संपर्क में आने से जाति पर पारंपरिक जोर कम हो जाता है। शहरों में, गुमनामी और आर्थिक स्वतंत्रता युवाओं को अपनी जाति से बाहर शादी करने की अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, लोक फाउंडेशन द्वारा 2022 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में महानगरीय क्षेत्रों में पेशेवरों के बीच अंतर्जातीय विवाह अधिक प्रचलित थे।
• शैक्षणिक संस्थान और कार्यस्थल ऐसे स्थान हैं जहाँ जातिगत सीमाएँ धुंधली हो जाती हैं, जिससे अंतरजातीय संबंध आसान हो जाते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अक्सर अंतरजातीय विवाहों की दर अधिक देखी जाती है, क्योंकि यहाँ पृष्ठभूमि की तुलना में योग्यता पर अधिक ध्यान दिया जाता है।
• सोशल मीडिया और वैवाहिक वेबसाइट: Shaadi.com और Jeevansathi.com जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में अंतरजातीय और अंतरसामुदायिक मेल के लिए समर्पित अनुभाग हैं, जो पारंपरिक मैचमेकिंग बाधाओं को तोड़ते हैं। सोशल मीडिया इंटरैक्शन व्यक्तियों को व्यापक सामाजिक दायरे से भी परिचित कराते हैं, जिससे अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा मिलता है।
• कानून और सरकारी पहलों से सहायता: महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में अंतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन योजना जैसी सरकारी योजनाएँ जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, जो सामाजिक एकीकरण की दिशा में एक कदम के रूप में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करती हैं।

अंतरधार्मिक विवाह कम कॉमन क्यों हैं:

• गहरी जड़ें जमाए हुए धार्मिक और सांस्कृतिक बाधाएँ: धार्मिक सीमाएँ अक्सर जाति रेखाओं से ज़्यादा कठोर होती हैं। प्यू रिसर्च सेंटर 2021 के अनुसार, 67% हिंदू और 80% मुसलमान अपने बच्चों की शादी अपने ही धर्म में करना पसंद करते हैं, जो समुदाय के मज़बूत दबाव को दर्शाता है।
• कानूनी चुनौतियाँ और सामाजिक प्रतिक्रिया: अंतरधार्मिक विवाहों को कई कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954, जो 30-दिन की सार्वजनिक सूचना अवधि को अनिवार्य करता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर उत्पीड़न होता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कथित “लव जिहाद” के खिलाफ हाल ही में बनाए गए कानूनों ने अतिरिक्त बाधाएँ बढ़ाई हैं, जिससे अंतरधार्मिक विवाह हतोत्साहित हो रहे हैं।
• परिवार और समुदाय का विरोध: सांस्कृतिक कमजोर पड़ने, धर्म परिवर्तन और धार्मिक पहचान खोने के डर के कारण परिवारों का कड़ा विरोध अक्सर अंतरधार्मिक विवाहों को बाधित करता है। धनक ऑफ ह्यूमैनिटी जैसे गैर सरकारी संगठनों की रिपोर्ट बताती है कि कई जोड़ों को धर्मों के बीच शादी करने का प्रयास करते समय धमकियों और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।
• सामाजिक कलंक और हिंसा: अंतरधार्मिक विवाहों को अक्सर सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है और चरम मामलों में, हिंसा, जिसमें ऑनर किलिंग भी शामिल है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) 2020 ने ऑनर किलिंग के 100 से अधिक मामलों की जानकरी दी, जिनमें से एक महत्वपूर्ण संख्या अंतरधार्मिक संबंधों से जुड़ी थी।
• मीडिया और राजनीतिक आख्यान: मीडिया में अंतरधार्मिक विवाहों का नकारात्मक चित्रण और ऐसे विवाहों का “लव जिहाद” के रूप में राजनीतिकरण सामाजिक प्रतिरोध को बढ़ावा देता है। इसने भय और अविश्वास का माहौल बनाया है, जिससे अंतरधार्मिक विवाह और भी कम कॉमन हो गए हैं।

निष्कर्ष:

हालाँकि अंतरजातीय विवाह, विशेष रूप से सामाजिक–आर्थिक रूप से समान समूहों के बीच, बदलते सामाजिक मानदंडों, शहरीकरण और शिक्षा के कारण बढ़ रहे हैं, अंतरधार्मिक विवाह गहरी सांस्कृतिक, कानूनी और सामाजिक बाधाओं से बाधित हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कानूनी सुधार, सार्वजनिक जागरूकता और भारतीय समाज में विविध विवाहों की अधिक स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए समावेशी सामाजिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

प्रश्न 10. विकास के सामाजिक–आर्थिक मुद्दों से निपटने में, सरकार, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के बीच किस तरह का सहयोग सबसे अधिक उत्पादक होगा? (उत्तर 150 शब्दों में दें)

उत्तर:

परिचय:

गरीबी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे सामाजिक–आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए सरकार, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है: सरकारें नीतिगत रूपरेखा और संसाधन प्रदान करती हैं, गैर सरकारी संगठन जमीनी स्तर पर विशेषज्ञता और सामुदायिक जुड़ाव लाती हैं, जबकि निजी क्षेत्र नवाचार, प्रौद्योगिकी और निवेश में योगदान देता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट 2022 के अनुसार, बहु–क्षेत्रीय भागीदारी विविध शक्तियों का लाभ उठाकर विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है।

उत्पादक सहयोग:

• सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी): पीपीपी आवश्यक सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र की दक्षता को सरकारी निगरानी के साथ जोड़ती है। उदाहरण के लिए, भारत में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम–जेएवाई) 23,000 से अधिक निजी अस्पतालों के साथ सहयोग करती है, जो 500 मिलियन से अधिक कम आय वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है, जिससे स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में उल्लेखनीय सुधार होता है।
• सामाजिक सेवाओं के लिए एनजीओ–सरकारी सहयोग: एनजीओ जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करते हैं। मिड–डे मील योजना में, अक्षय पात्र और नंदी फाउंडेशन जैसे एनजीओ राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रतिदिन 120 मिलियन से अधिक स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराते हैं, जिससे पोषण और स्कूल में उपस्थिति दोनों में सुधार होता है।
• कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल: निजी कंपनियाँ सामुदायिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एनजीओ के साथ साझेदारी के ज़रिए सीएसआर फंड का इस्तेमाल करती हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोजेक्ट प्रभात स्वच्छ भारत मिशन का समर्थन करते हुए 30,000 से अधिक गाँवों में पानी की पहुँच और स्वच्छता में सुधार के लिए स्थानीय एनजीओ के साथ सहयोग करता है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अनुसार, भारत में सीएसआर खर्च 2021 में ₹24,865 करोड़ से अधिक हो गया, जो कॉर्पोरेट योगदान के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।
• कौशल विकास और रोज़गार कार्यक्रम: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) जैसी सहयोगात्मक कौशल विकास पहल व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निजी कंपनियों और एनजीओ को शामिल करती हैं। NSDC ने लार्सन एंड टुब्रो जैसे उद्योग जगत के नेताओं के साथ साझेदारी के माध्यम से 35 मिलियन से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया है, जिससे कौशल अंतर को पाटने और बेरोजगारी को कम करने में मदद मिली है।
• इनोवेशन हब और इनक्यूबेटर: सरकार, निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों द्वारा समर्थित इनोवेशन हब, सामाजिक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्ट–अप को बढ़ावा देते हैं। अटल इनोवेशन मिशन (AIM), टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और गैर सरकारी संगठनों जैसी निजी कंपनियों के साथ साझेदारी में, स्कूलों में 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स का समर्थन करता है, जिससे छात्रों को स्थानीय मुद्दों के लिए अभिनव समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

सहयोग में समस्याएँ:

• समन्वय और विश्वास की कमी: उद्देश्यों का गलत संरेखण, अलग–अलग प्राथमिकताएँ और भागीदारों के बीच विश्वास की कमी अक्सर सहयोग में बाधा डालती है। उदाहरण के लिए, भारत के बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में PPP परियोजनाओं को हितधारकों के बीच संघर्ष के कारण देरी और लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ा है।
• संसाधन और वित्त पोषण की बाधाएँ: सीमित धन, नौकरशाही देरी और अपर्याप्त संसाधन आवंटन परियोजना कार्यान्वयन में बाधा डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, कई सीएसआर परियोजनाएँ अपर्याप्त वित्तपोषण और असंगत वित्तीय सहायता से ग्रस्त हैं, जो उनकी मापनीयता और स्थिरता को प्रभावित करती हैं।
• जवाबदेही और पारदर्शिता की चुनौतियाँ: कमज़ोर निगरानी और मूल्यांकन तंत्र अक्षमताओं और धन के दुरुपयोग का कारण बन सकते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के अनुसार, कई PPP परियोजनाओं को जवाबदेही से संबंधित मुद्दों का सामना करना पड़ा है, जिसमें धन का उपयोग इच्छित तरीके से नहीं किया जा रहा है।
• नीति और विनियामक बाधाएँ: जटिल विनियमन, धीमी स्वीकृति और लालफीताशाही निजी क्षेत्र की भागीदारी को हतोत्साहित करते हैं। विश्व बैंक द्वारा ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट 2020 ने प्रभावी सार्वजनिक–निजी सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में विनियामक बाधाओं को उजागर किया।
• क्षमता अंतराल और कौशल बेमेल: गैर सरकारी संगठनों और सरकारी निकायों के भीतर क्षमता की कमी, जिसमें अपर्याप्त तकनीकी कौशल और पेशेवर प्रबंधन की कमी शामिल है, सहयोगी परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन में बाधा बन सकती है। उदाहरण के लिए, कौशल विकास पहल अक्सर उद्योग की जरूरतों के साथ प्रशिक्षण को संरेखित करने के लिए संघर्ष करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कौशल बेमेल होते हैं।

निष्कर्ष:

चुनौतियों के बावजूद, सामाजिक–आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए सरकार, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। समन्वय, पारदर्शिता और क्षमता निर्माण प्रयासों को बढ़ाकर, ये साझेदारियाँ टिकाऊ और समावेशी विकास को आगे बढ़ा सकती हैं, जिससे समाज की विविध ज़रूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकता है।

प्रश्न 11. ‘यद्यपि महान चोल अब नहीं है, फिर भी कला और वास्तुकला के क्षेत्र में उनकी सर्वोच्च उपलब्धियों के कारण उनका नाम आज भी बड़े गर्व के साथ याद किया जाता है।’ टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दें)

उत्तर:

परिचय:
दक्षिण भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक चोल (लगभग 9वीं से 13वीं शताब्दी), कला, वास्तुकला और संस्कृति में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। इतिहासकार के.ए. नीलकंठ शास्त्री कहते हैं कि कला और वास्तुकला में चोलों की विरासत अद्वितीय है, जो दक्षिण भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग का प्रतीक है। उनके स्थापत्य चमत्कार, विशेष रूप से मंदिर, न केवल उन्नत इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाते हैं, बल्कि संस्कृति, प्रशासन और धर्म के केंद्र के रूप में भी कार्य करते हैं, जो राजवंश के परिष्कृत सौंदर्यशास्त्र और तकनीकी कौशल को प्रदर्शित करते हैं।

कला और वास्तुकला में उपलब्धियाँ:

1. मंदिर वास्तुकला: चोलों ने द्रविड़ शैली के विकास के साथ मंदिर वास्तुकला में क्रांति ला दी। राजा राजा चोल प्रथम द्वारा निर्मित तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर उनकी वास्तुकला प्रतिभा का प्रमाण है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल, जिसे “महान जीवित चोल मन्दिर (Great Living Chola Temples)” के रूप में जाना जाता है, संरचनात्मक इंजीनियरिंग और कलात्मक अभिव्यक्ति पर चोलों की महारत का उदाहरण है।
2. मूर्तिकला उत्कृष्टता: चोलों को उनकी जटिल मूर्तियों के लिए जाना जाता है जो मंदिर की दीवारों को सुशोभित करती हैं, देवताओं, पौराणिक दृश्यों और रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतरीन विवरण के साथ दर्शाती हैं। भगवान शिव को उनके ब्रह्मांडीय नृत्य में दर्शाते हुए नटराज की कांस्य मूर्तियाँ, चोलों की कलात्मक उत्कृष्टता को दर्शाती हैं और दुनिया भर में भारतीय कला की उत्कृष्ट कृतियों के रूप में प्रतिष्ठित हैं।
3. विशाल मंदिर परिसर: चोलों ने बड़े मंदिर परिसरों का निर्माण किया, जैसे कि गंगईकोंडा चोलपुरम और दारासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर, जो भव्यता और विस्तृत योजना को प्रदर्शित करते हैं। ये मंदिर न केवल धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करते थे, बल्कि आर्थिक और सामाजिक केंद्रों के रूप में भी काम करते थे, जो मंदिर–आधारित सामुदायिक जीवन के चोलों के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाते थे।
4. प्रतिमा विज्ञान और कांस्य ढलाई:चोलों ने खोई हुई मोम विधि (सिर पर्ड्यू) का उपयोग करके कांस्य ढलाई की कला को सिद्ध किया, जिससे जीवंत और गतिशील मूर्तियां बनाई गईं। कला इतिहासकार डॉ. विद्या देहेजिया के अनुसार, चोल कांस्य “ईश्वर की एक अनूठी अभिव्यक्ति” है, जो मानव और दिव्य रूपों की तरलता और अनुग्रह को दर्शाता है, जो बेजोड़ है।
5. मंदिर लेआउट में नवाचार: चोल मंदिरों ने अक्षीय और सममित लेआउट, ऊंचे विमान और विस्तृत मंडप पेश किए, जिसने दक्षिण भारत और उसके बाहर के बाद के मंदिर वास्तुकला को प्रभावित किया। बड़े पैमाने पर निर्माण में ग्रेनाइट के उपयोग ने उनकी उन्नत उत्खनन और मूर्तिकला तकनीकों का प्रदर्शन किया।

चोल कला और वास्तुकला की विरासत:

• सांस्कृतिक निरंतरता: चोल मंदिर सदियों पुराने अनुष्ठानों और परंपराओं को संरक्षित करते हुए पूजा के सक्रिय स्थान बने हुए हैं। बृहदेश्वर मंदिर एक जीवंत विरासत स्थल बना हुआ है, जो हर साल लाखों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है।
• बाद के राजवंशों पर प्रभाव: चोलों द्वारा विकसित स्थापत्य शैली और प्रतिमा विज्ञान ने पांड्य और विजयनगर साम्राज्य सहित कई राजवंशों को प्रभावित किया, जिन्होंने चोल स्थापत्य सिद्धांतों को अपनाया और अनुकूलित किया।
• वैश्विक मान्यता: चोल कला, विशेष रूप से कांस्य मूर्तियां, विश्व स्तर पर अत्यधिक मूल्यवान हैं, जिन्हें मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, न्यूयॉर्क और ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन जैसे प्रसिद्ध संग्रहालयों में प्रदर्शित किया गया है, जो उनके शिल्प कौशल की सार्वभौमिक अपील और स्थायी विरासत को रेखांकित करता है।
• शैक्षिक और अनुसंधान प्रेरणा: चोल स्थापत्य तकनीक और कला रूप पुरातत्व, कला इतिहास और सांस्कृतिक अध्ययन जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और शिक्षा को प्रेरित कर रहे  हैं, जो उनकी कालातीत प्रासंगिकता को दर्शाते हैं।
• तमिल गौरव का प्रतीक: चोल विरासत तमिल संस्कृति और पहचान के लिए गौरव का स्रोत है, जिसे साहित्य, सिनेमा और सार्वजनिक स्मृति में मनाया जाता है, जो इस क्षेत्र की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है।

निष्कर्ष:

कला और वास्तुकला में चोलों के योगदान ने न केवल दक्षिण भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य को बदल दिया, बल्कि एक ऐसी विरासत भी छोड़ी जो आज भी कायम है। जैसा कि भारतीय मंदिर वास्तुकला के विशेषज्ञ जॉर्ज मिशेल कहते हैं, “चोल मंदिर केवल स्मारक नहीं हैं; वे एक पूरी सभ्यता की भावना के अवतार हैं।” चोल राजवंश की कलात्मक और स्थापत्य उपलब्धियाँ उनकी दूरदर्शिता, रचनात्मकता और भारतीय और वैश्विक कला इतिहास पर उनके स्थायी प्रभाव का प्रमाण हैं।

प्रश्न 12. यह कहना कहाँ तक सही है कि प्रथम विश्व युद्ध मूलतः शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए लड़ा गया था? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

उत्तर:

परिचय:

प्रथम विश्व युद्ध, जो 1914 में शुरू हुआ था, को अक्सर यूरोप में शक्ति संतुलन को बनाए रखने की इच्छा से प्रेरित संघर्ष के रूप में देखा जाता है। यूरोपीय कूटनीति के लिए केंद्रीय शक्ति संतुलन सिद्धांत का उद्देश्य किसी एक राष्ट्र को बहुत शक्तिशाली बनने से रोकना था। जैसा कि इतिहासकार ए.जे.पी. टेलर ने उल्लेख किया है, “गठबंधन और संधियाँ मुख्य रूप से संतुलन बनाए रखने के लिए डिज़ाइन की गई थीं, जो अंततः युद्ध का कारण बनीं।“

युद्ध में शक्ति संतुलन की भूमिका:

• गठबंधन प्रणाली: गठबंधनों का जटिल एलायंस–ट्रिपल एंटेंटे (फ्रांस, रूस और ब्रिटेन) और ट्रिपल एलायंस (जर्मनी, ऑस्ट्रिया–हंगरी और इटली)-शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए बनाया गया था। हालांकि, इसका मतलब यह भी था कि छोटे देशों के बीच संघर्ष बड़ी शक्तियों को युद्ध में शामिल कर सकता था, जैसा कि आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या में देखा गया था।
• हथियारों की होड़: शक्ति संतुलन बनाए रखने की इच्छा ने विशेष रूप से जर्मनी और ब्रिटेन के बीच तीव्र हथियारों की दौड़ को बढ़ाया। इस सैन्यीकरण ने तनाव को बढ़ा दिया और एक अस्थिर वातावरण बनाया जहां एक छोटी सी घटना बड़े पैमाने पर युद्ध में बदल सकती थी।
• औपनिवेशिक प्रतिद्वंद्विता: उपनिवेशों के लिए प्रतिस्पर्धा, विशेष रूप से अफ्रीका में, शक्ति बनाए रखने के लिए व्यापक भू–राजनीतिक संघर्षों को दर्शाती है। राष्ट्र अपने वैश्विक हितों की रक्षा करना चाहते थे, उनका मानना था कि उपनिवेशों को नियंत्रित करने से संतुलन उनके पक्ष में बदल जाएगा।
• जर्मन महत्वाकांक्षाएँ: मौजूदा संतुलन को चुनौती देने की जर्मनी की इच्छा, विशेष रूप से ब्रिटेन के नौसैनिक वर्चस्व के खिलाफ, एक महत्वपूर्ण कारक थी। कैसर विल्हेम द्वितीय की नीतियों का उद्देश्य यथास्थिति को बदलना था, जिससे यूरोप में नाज़ुक सत्ता संरचना को ख़तरा उत्पन्न हो गया।
• कूटनीतिक विफलताएँ: शक्ति संतुलन को बनाए रखने के प्रयासों के कारण अक्सर गुप्त संधियाँ और गलत अनुमान लगाए गए, जिससे कूटनीतिक विफलताएँ हुईं। राष्ट्रों के बीच प्रभावी संचार की कमी ने राजनीतिक तनाव को सशस्त्र संघर्ष में बदल दिया।

युद्ध की ओर ले जाने वाले अन्य कारक:

• राष्ट्रवाद: तीव्र राष्ट्रवाद, विशेष रूप से बाल्कन में, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय विस्तार की इच्छाओं को जागृति किया, जिससे यूरोप अस्थिर हो गया। सर्बियाई राष्ट्रवादी द्वारा आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या राष्ट्रवाद द्वारा संघर्ष को बढ़ावा देने का प्रत्यक्ष उदाहरण है।
• आर्थिक प्रतिस्पर्धा: जर्मनी और ब्रिटेन जैसी औद्योगिक शक्तियों ने आर्थिक प्रभुत्व के लिए जमकर प्रतिस्पर्धा की। बाज़ारों और संसाधनों पर आर्थिक प्रतिद्वंद्विता ने दुश्मनी को बढ़ाया, जिससे युद्ध की शुरुआत हुई।
• सैन्यवाद और युद्ध योजनाएँ: सैन्यवाद और जर्मनी की श्लिफ़ेन योजना जैसी विस्तृत युद्ध योजनाओं ने ऐसा माहौल बनाया जहाँ सैन्य कार्रवाई को व्यवहार्य पहली प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया। यह विश्वास कि युद्ध जल्दी और निर्णायक रूप से जीते जा सकते हैं, ने राष्ट्रों को संघर्ष की ओर धकेल दिया।
• संकट प्रबंधन विफलताएँ: मोरक्को संकट और बाल्कन युद्धों जैसे संकटों को कूटनीतिक रूप से प्रबंधित करने में यूरोपीय शक्तियों की अक्षमता ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की विफलताओं और शांति की नाजुकता को प्रदर्शित किया।
• साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएँ: ऑस्ट्रिया–हंगरी और रूस जैसे राष्ट्रों ने पूर्वी यूरोप और बाल्कन में साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाया, जिससे तनाव बढ़ गया। उनके प्रतिद्वंद्वी दावों और क्षेत्र में सैन्य आंदोलनों ने शांति प्रयासों को अस्थिर कर दिया।

निष्कर्ष:

हालाँकि शक्ति संतुलन के संरक्षण ने प्रथम विश्व युद्ध के फैलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन यह एकमात्र कारक नहीं था। गठबंधनों, राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के परस्पर क्रिया ने कारणों का एक जटिल प्रणाली बनाया। जैसा कि इतिहासकार बारबरा तुचमैन ने देखा, “युद्ध महत्वाकांक्षाओं और भय के एक जटिल और विस्फोटक संयोजन का उत्पाद था।” इस प्रकार, शक्ति संतुलन केंद्रीय था, यह कई कारकों का अभिसरण था जो अंततः महान युद्ध का कारण बना।

प्रश्न 13. इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के पतन के लिए किस हद तक जिम्मेदार थी? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

उत्तर:

परिचय:
18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति ने एक परिवर्तनकारी अवधि को चिह्नित किया जिसने वैश्विक व्यापार को नया रूप दिया, जिसने भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को गहराई से प्रभावित किया। जैसा कि इतिहासकार तीर्थंकर रॉय ने लिखा है, “औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन और भारत के बीच आर्थिक गतिशीलता को मौलिक रूप से बदल दिया, जिससे भारत की कारीगर अर्थव्यवस्था में गिरावट आई।“

भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों पर औद्योगिक क्रांति का सीधा प्रभाव:

1. बड़े पैमाने पर उत्पादन और मशीनीकरण: स्पिनिंग जेनी और पावर लूम जैसी मशीनों के आने से ब्रिटिश कारखानों को तेजी से और सस्ते में कपड़ा बनाने का मौका मिला, जिससे भारतीय हस्तनिर्मित सामान प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गए। ब्रिटिश कपड़े 50 गुना तक सस्ते थे, जिससे बंगाल और तमिलनाडु जैसे भारत के बुनाई केंद्र तबाह हो गए।
2. ब्रिटिश सामानों से बाजारों की बाढ़: अंग्रेजों ने भारतीय बाज़ारों को अपने मशीन–निर्मित वस्त्रों से भर दिया। 1813 और 1833 के बीच, ब्रिटिश वस्त्रों का भारतीय आयात बढ़ गया, जिससे भारतीय हस्तनिर्मित वस्तुओं का बाज़ार हिस्सा गिर गया। 1854 तक, भारत में ब्रिटिश वस्त्र निर्यात 6.9 मिलियन पाउंड तक पहुँच गया, जिसने स्थानीय उद्योग को लगभग खत्म कर दिया।
3. निर्यात बाजारों का पतन: भारत का एक समय में संपन्न कपड़ा निर्यात, जो मलमल और बढ़िया कपड़ों के लिए जाना जाता था, ब्रिटिश औद्योगिक प्रभुत्व के कारण तेजी से घट गया। 1830 के दशक तक, यूरोप को भारतीय कपड़ा निर्यात लगभग बंद हो गया था, जिससे ढाका जैसे केंद्रों में कारीगर बुरी तरह प्रभावित हुए।
4. कच्चे माल की आपूर्ति में बदलाव: ब्रिटिश नीतियों ने भारत को ब्रिटिश कारखानों के लिए कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बना दिया, जिससे कपास कम कीमतों पर ब्रिटिश मिलों को मिल गया। 1851 तक, भारत से 90% कच्चा कपास ब्रिटेन को निर्यात किया गया, जिससे घरेलू उत्पादन क्षमताएँ कम हो गईं।
5. जबरन विऔद्योगीकरण: अंग्रेजों ने भारत को ब्रिटिश सामानों के लिए एक बंदी बाजार के रूप में रखने के लिए स्थानीय उद्योग के विकास को जानबूझकर प्रतिबंधित किया। बंगाल में, 19वीं सदी की शुरुआत में लगभग 40% बुनकरों ने अपनी आजीविका खो दी, जिससे व्यापक गरीबी फैल गई।
6. कुशल श्रमिकों का नुकसान: हस्तशिल्प के पतन के परिणामस्वरूप कुशल श्रमिकों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हुई। मुर्शिदाबाद जैसे केंद्रों में लगभग 50% कारीगर 1820 के दशक तक बेरोजगार हो गए, जिससे आर्थिक कठिनाइयाँ हुईं और पारंपरिक कौशल का नुकसान हुआ।
7. ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: कुटीर उद्योगों के पतन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को बाधित कर दिया, जिससे कारीगरों को कम मजदूरी वाले कृषि कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बंगाल में, कई विस्थापित बुनकर शोषणकारी परिस्थितियों में कृषि मजदूर के रूप में काम करने लगे।

निष्कर्ष:

इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने शोषणकारी औपनिवेशिक नीतियों के साथ मिलकर भारत के हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्थिक इतिहासकार आर.सी. दत्त ने कहा, “अंग्रेजों ने जानबूझकर औपनिवेशिक रणनीति के तहत भारत के औद्योगिक ढांचे को नष्ट कर दिया।“  इस विऔद्योगीकरण ने न केवल आर्थिक गिरावट का कारण बना, बल्कि एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव भी डाला, जिसके प्रभाव आज भी महसूस किए जाते हैं।

प्रश्न 14. गंगा घाटी की भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट आ रही है। यह भारत की खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकता है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

उत्तर:

परिचय:

गंगा घाटी, जिसे अक्सर भारतीय कृषि का हृदय कहा जाता है, देश के खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 50% का योगदान देती है और 400 मिलियन से अधिक लोगों का भरण–पोषण करती है। भूजल, जो इस क्षेत्र में सिंचाई की लगभग 70% ज़रूरतों को पूरा करता है, में गंभीर कमी देखी जा रही है। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा 2023 में किए गए एक अध्ययन से संकेत मिलता है कि गंगा के मैदानों में भूजल स्तर में प्रति वर्ष 0.5 से 2 मीटर की गिरावट आ रही है, जो भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है।

भूजल में गिरावट के कारण:

• अत्यधिक भूजल निष्कर्षण: गंगा बेसिन सालाना लगभग 250 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल निकालता है, जो इसे विश्व स्तर पर सबसे अधिक निष्कर्षण दरों में से एक बनाता है। भूजल पर अत्यधिक निर्भरता, विशेष रूप से रबी सीजन के दौरान, गंभीर कमी का कारण बनी है। उदाहरण के लिए, 2022 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, अकेले पंजाब में भूजल पुनर्भरण दर से 1.6 गुनाअधिकदरसेनिकालाजाताहै।
• जल–प्रधान फसल पद्धति: उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चावल और गन्ना जैसी फसलें कृषि परिदृश्य पर हावी हैं। धान की खेती में प्रति किलोग्राम चावल के लिए लगभग 3,500 से 5,000 लीटर पानी की खपत होती है, जो बाजरा जैसी वैकल्पिक फसलों की तुलना में काफी अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (IWMI) के 2022 के एक अध्ययन के अनुसार, जल–प्रधान खेती की ऐसी प्रथाएँ जल–विहीन क्षेत्रों में टिकाऊ नहीं हैं।
• अकुशल सिंचाई तकनीक: गंगा के मैदानों में पारंपरिक बाढ़ सिंचाई विधियों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जिससे जल उपयोग दक्षता केवल 30-35% होती है। ICAR ने नोट किया है कि सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने से जल उपयोग दक्षता में 65-85% तक सुधार हो सकता है, फिर भी इसका उपयोग सीमित है।
• जलवायु परिवर्तन और अनियमित वर्षा: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की रिपोर्ट है कि पिछले दो दशकों में गंगा के बेसिन में वर्षा में लगभग 15-20% की कमी आई है। सूखे की बढ़ती आवृत्ति और अनियमित मानसून ने भूजल जलभृतों के प्राकृतिक पुनर्भरण में बाधा उत्पन्न की है।
• शहरीकरण और औद्योगिक प्रदूषण: तेज़ी से हो रहे शहरीकरण, खास तौर पर वाराणसी, कानपुर और पटना जैसे शहरों के आसपास, ने भूजल के अनियंत्रित दोहन को बढ़ावा दिया है। औद्योगिक प्रदूषक भूजल स्रोतों को और अधिक दूषित करते हैं, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं।

खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव:

• फसल की पैदावार में कमी: भूजल स्तर में गिरावट के कारण फसल की पैदावार में 15-20% की कमी आई है, खास तौर पर गेहूं और चावल जैसी पानी पर निर्भर फसलों के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी द्वारा 2023 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि गंगा के मैदानों में 40% से अधिक कुएँ महत्वपूर्ण स्तर से नीचे काम कर रहे थे, जिससे सिंचाई बुरी तरह प्रभावित हो रही थी।
• उत्पादन लागत में वृद्धि: गहरे कुएँ खोदने और उन्नत पंपिंग तकनीकों का उपयोग करने की आवश्यकता ने उत्पादन लागत में 30-40% की वृद्धि की है, जिससे खेती कम लाभदायक हो गई है। अतिरिक्त लागत के बोझ से अक्सर खेती के लिए कम रकबा होता है, जिससे समग्र खाद्य आपूर्ति को खतरा होता है।
• कृषि पद्धतियों में बदलाव: किसानों को कम पानी वाली किस्मों के पक्ष में पारंपरिक फसलों को छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, बिहार में धान से मक्का और दालों की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। जबकि ये फसलें कम पानी की खपत करती हैं, वे मुख्य अनाज की आवश्यकताओं की पूरी तरह से भरपाई नहीं करती हैं, जिससे खाद्य उपलब्धता और आहार विविधता प्रभावित होती है।
• किसान संकट और पलायन: भूजल की कमी से किसान संकट बढ़ता है, जिससे कर्ज बढ़ता है और ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर पलायन होता है। 2022 के NSSO सर्वेक्षण में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 60% किसानों ने कृषि छोड़ने का मुख्य कारण पानी की कमी बताया है।
• पोषण सुरक्षा के लिए खतरा: मुख्य फसल उत्पादन में गिरावट से खाद्य कीमतें बढ़ती हैं, जिससे कमजोर आबादी के लिए किफ़ायती भोजन तक पहुँच कम होती है। 2022 की FAO रिपोर्ट में कहा गया है कि गेहूँ और चावल के उत्पादन में कमी के कारण भारत का खाद्य मूल्य सूचकांक 15% बढ़ गया, जिससे पोषण सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो गया।

समाधान:

1. कुशल जल उपयोग प्रौद्योगिकियाँ: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) जैसी योजनाओं के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के उपयोग का विस्तार करके फसल की पैदावार को बनाए रखते हुए पानी के उपयोग में 50% तक की कटौती की जा सकती है।

2. फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना: किसानों को कम पानी की खपत वाली फसलें जैसे बाजरा, दालें और तिलहन उगाने के लिए प्रोत्साहित करना भूजल के बोझ को कम करने में मदद कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष (2023) जैसी सरकारी पहल का उद्देश्य इन फसलों को उनके पर्यावरणीय और पोषण संबंधी लाभों के लिए लोकप्रिय बनाना है।

3. भूजल पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन: जल शक्ति अभियान के तहत परियोजनाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि वर्षा जल संचयन, चेक डैम और जलभृत पुनर्भरण कुओं के माध्यम से भूजल पुनर्भरण में सुधार किया जा सके। गुजरात में, सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई (SAUNI) योजना ने प्रभावी जल प्रबंधन के माध्यम से भूजल स्तर को 30% तक बढ़ाने में सफलता दिखाई है।

4. विनियामक उपाय: भूजल निष्कर्षण, विशेष रूप से औद्योगिक और शहरी उपयोगों के लिए, का सख्त विनियमन आवश्यक है। पंजाब जैसे राज्यों ने भूजल मीटरिंग और ट्यूबवेल पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिसका उद्देश्य अत्यधिक निष्कर्षण को नियंत्रित करना है।

5. क्षमता निर्माण और किसान जागरूकता: स्थायी जल प्रबंधन पर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और जल–बचत तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देने से सिंचाई दक्षता में सुधार हो सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) इन प्रथाओं के बारे में किसानों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

निष्कर्ष:

गंगा घाटी की घटती भूजल क्षमता भारत की खाद्य सुरक्षा, कृषि स्थिरता और ग्रामीण आजीविका के लिए खतरा है। जैसा कि विश्व बैंक ने उजागर किया है, देश की कृषि रीढ़ की रक्षा के लिए स्थायी जल प्रबंधन, कुशल सिंचाई और विनियामक ढाँचे को शामिल करने वाला एक बहुआयामी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। भोजन की उपलब्धता और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए इस चुनौती का समाधान करना महत्वपूर्ण है, जिससे भारत के कृषि समुदायों के लिए एक स्थायी भविष्य सुरक्षित हो सके।

प्रश्न 15. ऑरोरा ऑस्ट्रालिस और ऑरोरा बोरियालिस क्या हैं? ये कैसे सक्रिय होते हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दें)

उत्तर:

परिचय:

ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस (साउथर्न लाइट) और ऑरोरा बोरेलिस (नॉर्थेर्न लाइट) पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के पास होने वाले मंत्रमुग्ध करने वाले प्राकृतिक प्रकाश प्रदर्शन हैं। ऑरोरा बोरेलिस उत्तरी गोलार्ध में अलास्का, कनाडा, नॉर्वे और रूस जैसे क्षेत्रों में देखा जाता है, जबकि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी गोलार्ध में, विशेष रूप से तस्मानिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका जैसी जगहों पर देखा जाता है। ये घटनाएँ अपने चमकीले रंगों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनमें हरा, लाल, नीला और बैंगनी शामिल हैं, जो आश्चर्यजनक दृश्य प्रदर्शन बनाते हैं।

निकाय:

इनके गठन के पीछे वैज्ञानिक तंत्र:

1. सौर वायु के साथ अंतर्क्रिया: सूर्य से आने वाले आवेशित कण, जिन्हें सौर वायु के रूप में जाना जाता है, जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं, तो ऑरोरा बनते हैं। ये आवेशित कण मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बने होते हैं।
2. पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की भूमिका: पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इन आवेशित कणों को ध्रुवों की ओर निर्देशित करता है, जिससे गोल आकार के ऑरोरल क्षेत्र बनते हैं। मैग्नेटोस्फीयर एक ढाल के रूप में कार्य करता है, लेकिन कुछ कणों को चुंबकीय ध्रुवों के पास प्रवेश करने देता है।
3. ऊपरी वायुमंडल में टकराव: जैसे ही सौर कण ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, आमतौर पर पृथ्वी की सतह से 80 से 500 किमी ऊपर, वे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसों से टकराते हैं, जिससे इन परमाणुओं और अणुओं में ऊर्जा स्थानांतरित होती है।
4. फोटॉनों का उत्तेजना और उत्सर्जन: टकराव गैस परमाणुओं को उत्तेजित करते हैं, जिससे वे अपनी मूल अवस्था में वापस आते समय फोटॉन या प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। यह उत्सर्जन दृश्यमान ऑरोरा बनाता है।

5. ऑरोरा के विशिष्ट रंग:

○ हरा (557.7 एनएम): सबसे आम ऑरोरल रंग, जो 100-150 किमी की ऊँचाई पर ऑक्सीजन द्वारा बनता है।

○ लाल (630.0 एनएम): 300 किमी से अधिक ऊँचाई पर ऑक्सीजन द्वारा निर्मित, अक्सर तीव्र सौर गतिविधि के दौरान दिखाई देता है।

○ नीला और बैंगनी: आयनित नाइट्रोजन के कारण, ऑरोरल डिस्प्ले में बैंगनी और नीले रंग में योगदान देता है।

6. पैटर्न और मूवमेंट: ऑरोरा अक्सर पर्दे, सर्पिल या आर्क के रूप में दिखाई देते हैं जो आकाश में घूमते हैं, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और आने वाले सौर कणों के वेग से प्रभावित होते हैं।

7. वायुमंडलीय स्थितियों का प्रभाव: कणों की ऊँचाई, गैस का प्रकार और ऊर्जा का स्तर ऑरोरा के रंग और तीव्रता को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए, ऑक्सीजन कम ऊँचाई पर हरा प्रकाश और उच्च स्तरों पर लाल प्रकाश उत्सर्जित करता है, जबकि नाइट्रोजन नीला या बैंगनी उत्पन्न कर सकता है।

ट्रिगर:

1. सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन (CME): ये सौर ऊर्जा के तीव्र विस्फोट हैं जो बड़ी मात्रा में आवेशित कणों को छोड़ते हैं, जो पृथ्वी की ओर निर्देशित होने पर ऑरोरल डिस्प्ले को तीव्र कर सकते हैं। मार्च 2023 में, एक शक्तिशाली CME के कारण ऑरोरा दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया और यूके तक दिखाई देने लगे, जोसौरतूफानकीताकतकेकारणएकअसामान्यघटनाथी।

2. भू–चुंबकीय तूफान: सौर हवा में उतार–चढ़ाव के कारण, ये तूफान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बाधित करते हैं, जिससे ऑरोरल गतिविधि बढ़ जाती है। 2024 में, सौर चक्र 25 के दौरान भू–चुंबकीय तूफानों के परिणामस्वरूप उत्तरी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में शानदार ऑरोरल प्रदर्शन हुए।

3. मैग्नेटोस्फेरिक सबस्टॉर्म: मैग्नेटोस्फीयर के भीतर ये स्थानीय डिस्टर्बेंस  ऑरोरा की अचानक चमक और गति का कारण बनती है, जिसे अक्सर “डांसिंग लाइट्स” के रूप में वर्णित किया जाता है।

4. सौर चक्र का प्रभाव: ऑरोरा 11 साल के सौर चक्र के सौर अधिकतम चरण के दौरान अधिक बार होते हैं, जो 2025 के आसपास होने की उम्मीद है, जो बढ़ी हुई सनस्पॉट और सौर फ्लेयर गतिविधि द्वारा चिह्नित है।

5. मौसमी बदलाव और चुंबकीय क्षेत्र अभिविन्यास: ऑरोरा विषुव के आसपास सबसे अधिक दिखाई देते हैं जब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सौर हवा के साथ अधिक प्रभावी ढंग से संरेखित होता है, जिससे सौर कणों और मैग्नेटोस्फीयर के बीच इंटरेक्शन बढ़ जाता है।

6. तेज़ गति वाली सौर पवन धाराएँ: ये धाराएँ सूर्य पर कोरोनल छिद्रों से निकलती हैं और कम सौर गतिविधि की अवधि के दौरान भी ऑरोरा को बढ़ा सकती हैं।

7. दुर्लभ ऑरोरा दृश्य: हाल की घटनाएँ, जैसे कि 2023 के दौरान साउथलैंड, न्यूज़ीलैंड और दक्षिणी सिएरा, कैलिफ़ोर्निया में देखे गए ऑरोरा, बढ़ी हुई सौर गतिविधि के दौरान ऑरोरल डिस्प्ले की परिवर्तनशीलता और पहुँच को रेखांकित करते हैं।

निष्कर्ष:

ऑरोरा न केवल आश्चर्यजनक दृश्य घटनाएँ हैं, बल्कि सौर और भू–चुंबकीय गतिविधि के महत्वपूर्ण संकेतक भी हैं। वे सौर हवा और पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के बीच शक्तिशाली अंतःक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं, जो अंतरिक्ष मौसम में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जो उपग्रह संचार, नेविगेशन सिस्टम और पावर ग्रिड को प्रभावित करते हैं। ऑरोरा को समझने से वैज्ञानिकों को सौर गतिविधि की निगरानी करने और हमारे ग्रह पर इसके संभावित प्रभावों की भविष्यवाणी करने में मदद मिलती है, जो हमारे सौर मंडल की गतिशील और परस्पर प्रकृति को उजागर करता है।

प्रश्न 16. ट्विस्टर क्या है? मेक्सिको की खाड़ी के आस–पास के क्षेत्रों में अधिकांश ट्विस्टर क्यों देखे जाते हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

उत्तर:

परिचय:

ट्विस्टर, जिसे आमतौर पर बवंडर के रूप में जाना जाता है, हवा का एक तेजी से घूमने वाला स्तंभ है जो आंधी से जमीन तक फैलता है। इसकी विशेषता उनके फ़नल के आकार की उपस्थिति है और उनकी तीव्र हवा की गति के कारण भयावह क्षति हो सकती है, जो 300 मील प्रति घंटे से अधिक हो सकती है। वे सबसे हिंसक मौसम की घटनाओं में से हैं, जो इमारतों, वाहनों और पेड़ों सहित अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने में सक्षम हैं।

निकाय:

ट्विस्टर्स का वैज्ञानिक गठन:

1. वायुमंडलीय अस्थिरता: ट्विस्टर्स  गंभीर वायुमंडलीय अस्थिरता के तहत बनते हैं जब जमीन के पास गर्म, नम हवा ऊपर की ओर ठंडी, शुष्क हवा से मिलती है। यह टकराव गंभीर आंधी के लिए अनुकूल एक अत्यधिक अस्थिर वातावरण बनाता है।
2. विंड शियर: विंड शियर – ऊंचाई के साथ हवा की गति और दिशा में बदलाव – निचले वायुमंडल में एक क्षैतिज स्पिनिंग प्रभाव उत्पन्न करता है। जब यह घुमाव गरज के साथ ऊपर की ओर झुकता है, तो यह एक घूर्णनशील ऊपर की ओर हवा बनाता है जिसे मेसोसाइक्लोन कहा जाता है, जो एक बवंडर का अग्रदूत है।
3. सुपरसेल थंडरस्टॉर्म: अधिकांश मजबूत बवंडर सुपरसेल थंडरस्टॉर्म से विकसित होते हैं, जो एक अच्छी तरह से परिभाषित मेसोसाइक्लोन के साथ बड़े, घूमने वाले थंडरस्टॉर्म होते हैं। ये तूफान अपने शक्तिशाली अपड्राफ्ट और निरंतर घूर्णन के कारण बवंडर के निर्माण के लिए आवश्यक संगठित संरचना प्रदान करते हैं।
4. ट्रिगर मैकेनिज्म: कोल्ड फ्रंट, स्क्वॉल लाइन या अन्य वायुमंडलीय गड़बड़ी जैसे ट्रिगर गर्म, नम हवा को तेजी से ऊपर उठाते हैं, जिससे गरज के साथ तूफान तेज हो जाता है और बवंडर बनने की संभावना बढ़ जाती है।
5. क्षेत्रों के साथ इंटरेक्शन: बवंडर का निर्माण समतल इलाके से सुगम होता है, जैसे कि ग्रेट प्लेन्स में पाया जाता है, जो बिना किसी बाधा के तूफान प्रणालियों को विकसित करने की अनुमति देता है, जिससे बवंडर का निर्माण बढ़ जाता है।

मेक्सिको की खाड़ी के आसपास ट्विस्टर्स आम क्यों हैं:

1. खाड़ी से गर्म, नम हवा की निकटता: मेक्सिको की खाड़ी गर्म, नम हवा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो गंभीर गरज के साथ तूफान के लिए एक प्रमुख घटक है। यह नम हवा अक्सर रॉकी पर्वत और कनाडा से आने वाली ठंडी, शुष्क हवा से टकराती है, जिससे बवंडर के लिए अनुकूल वातावरण बनता है।

2. टॉरनेडो एली का समतल भूभाग: टेक्सास, ओक्लाहोमा और कैनसस जैसे राज्यों सहित ग्रेट प्लेन्स में समतल भूभाग है जो बिना किसी बाधा के तूफान के विकास की अनुमति देता है। इस क्षेत्र को अक्सर “टॉरनेडो एली” कहा जाता है, यहाँ अक्सर तूफान प्रणालियों की आसान गति और वृद्धि के कारण बवंडर पैदा करने में सक्षम गंभीर गरज के साथ बारिश होती है।

3. अनुकूल विंड शियर: मेक्सिको की खाड़ी के आसपास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विंड शियर का अनुभव होता है, जो गरज के साथ घूमने को बढ़ाता है। ऊंचाई के साथ हवा की गति और दिशा में यह परिवर्तन बवंडर के निर्माण के लिए आवश्यक घूर्णन गति बनाता है।

4. जेट स्ट्रीम: क्षेत्र पर ध्रुवीय और उपोष्णकटिबंधीय जेट धाराओं की उपस्थिति तूफान प्रणालियों में ऊर्जा जोड़ती है, सुपरसेल गरज के साथ तूफान के विकास को तेज करती है जो बवंडर उत्पन्न करने की सबसे अधिक संभावना है।

5. लगातार सुपरसेल विकास: नमी, अस्थिरता और हवा के झोंकों के संयोजन के कारण इस क्षेत्र में अक्सर सुपरसेल विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए, दक्षिण–पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति वर्ष लगभग 300 बवंडर आते हैं, जो सुपरसेल और स्क्वॉल लाइनों द्वारा संचालित होते हैं, जो इसे वैश्विक रूप से सबसे सक्रिय बवंडर क्षेत्रों में से एक बनाता है।

6. वसंत में मौसमी चोटियाँ: बवंडर की गतिविधि वसंत और शुरुआती गर्मियों के दौरान चरम पर होती है जब ठंडी और गर्म हवा के द्रव्यमान के बीच तापमान का अंतर सबसे अधिक स्पष्ट होता है, जिससे गंभीर मौसम का प्रकोप होता है। अप्रैल 2011 के विनाशकारी सुपर टॉरनेडो प्रकोप में एक ही घटना में दक्षिण–पूर्वी यू.एस. में 360 से अधिक बवंडर आए, जो चरम बवंडर के मौसम के दौरान क्षेत्र की भेद्यता को दर्शाता है।

7. खाड़ी के गर्म पानी का प्रभाव: वसंत और गर्मियों के दौरान खाड़ी से गर्म, नम हवा की निरंतर आपूर्ति गंभीर गरज के साथ आने वाले तूफानों को बढ़ावा देती है, जो अक्सर बवंडर के निर्माण का कारण बनते हैं, खासकर जब उत्तर से आने वाले ठंडे मोर्चों के साथ मिल जाते हैं।

निष्कर्ष:

मेक्सिको की खाड़ी के आसपास बार–बार होने वाले बवंडर मौसम संबंधी कारकों के संयोजन से प्रेरित होते हैं, जिसमें खाड़ी से प्रचुर मात्रा में गर्म, नम हवा, ग्रेट प्लेन्स का समतल भूभाग, महत्वपूर्ण विंड शियर और जेट धाराओं का प्रभाव शामिल है। ये परिस्थितियाँ सुपरसेल थंडरस्टॉर्म के लिए अत्यधिक अनुकूल वातावरण बनाती हैं, जो बवंडर के प्राथमिक उत्पादक हैं। इन कारकों को समझने से बवंडर के प्रकोप का पूर्वानुमान लगाने और उसके लिए तैयारी करने में मदद मिलती है, जो इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक खतरा बना हुआ है।

प्रश्न 17. क्षेत्रीय असमानता क्या है? यह विविधता से किस प्रकार भिन्न है? भारत में क्षेत्रीय असमानता का मुद्दा कितना गंभीर है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

उत्तर:

परिचय:
क्षेत्रीय असमानता का तात्पर्य किसी देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में असमान आर्थिक, सामाजिक और अवसंरचनात्मक विकास से है। इससे आय, जीवन स्तर, रोजगार के अवसरों और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुँच में महत्वपूर्ण अंतर बढ़ता है। जैसा कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी–पीएम) के अध्यक्ष डॉ. बिबेक देबरॉय ने उल्लेख किया है, भारत में क्षेत्रीय असमानता एक गंभीर चुनौती है जो समावेशी विकास और सामाजिक सामंजस्य को कमजोर करती है। संतुलित राष्ट्रीय विकास प्राप्त करने के लिए इन असमानताओं को समझना और उनका समाधान करना महत्वपूर्ण है।

मुख्य भाग:

क्षेत्रीय असमानता और विविधता के बीच अंतर:

भारत में क्षेत्रीय असमानता की गंभीरता:

1. आर्थिक असमानताएँ: ईएसी–पीएम की “भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट” के अनुसार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे विकसित राज्यों में धन का संकेन्द्रण बिहार और ओडिशा जैसे गरीब राज्यों से बहुत अलग है। अकेले महाराष्ट्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 15% का योगदान देता है, जबकि आठ पूर्वोत्तर राज्यों का संयुक्त योगदान 3% से भी कम है, जो गंभीर आर्थिक असंतुलन को दर्शाता है।

2. आय असमानता: गोवा में प्रति व्यक्ति आय ₹5.74 लाख (2022-23) से अधिक है, जबकि बिहार की प्रति व्यक्ति आय केवल ₹54,000 के आसपास है, जो दस गुना अंतर को दर्शाता है। इस तरह की असमानताएँ गरीब राज्यों में जीवन की गुणवत्ता, सेवाओंतकपहुँचऔरसमग्रआर्थिकगतिशीलताकोप्रभावितकरतीहैं।

3. बुनियादी ढांचे में अंतर: बुनियादी ढांचे में असमानताएँ बहुत ज़्यादा हैं, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों में छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों की तुलना में बेहतर कनेक्टिविटी, औद्योगिक क्षेत्र और तकनीक तक पहुँच है, जो सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते रहते हैं।

4. शैक्षिक और स्वास्थ्य असमानताएँ: यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 शिक्षा और स्वास्थ्य में क्षेत्रीय असमानताओं को उजागर करती है। केरल का एचडीआई 0.782 है, जबकि बिहार का 0.574 है। यह अंतर विकसित और अविकसित क्षेत्रों के बीच साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और जीवन की समग्र गुणवत्ता में असमानताओं को दर्शाता है।

5. प्रवास और रोज़गार: आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवसरों की कमी के कारण लाखों लोग नौकरी की तलाश में मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में पलायन करने को मजबूर हैं, जिससे शहरी भीड़भाड़ और संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। 2021 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि आर्थिक असमानताओं के कारण हर साल लगभग 50 मिलियनभारतीयदेशकेभीतरपलायनकरतेहैं।

6. सामाजिक और राजनीतिक निहितार्थ: मध्य भारत जैसे क्षेत्रों में लगातार पिछड़ेपन ने नक्सलवाद जैसे उग्रवादी आंदोलनों को बढ़ावा दिया है, जो आर्थिक उपेक्षा और सरकारी हस्तक्षेप की कमी से प्रेरित है, जो विकास को और बाधित करता है।

क्षेत्रीय असमानता को कम करने के उपाय:

1. पिछड़े क्षेत्रों में लक्षित निवेश: आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) जैसे कार्यक्रम बेहतर शासन और संसाधन आवंटन के माध्यम से सबसे अविकसित जिलों में सामाजिक–आर्थिक संकेतकों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ADP ने लक्षित जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षाऔरबुनियादीढांचेमेंसुधारकेसाथप्रारंभिकसफलतादिखाईहै।
2. विकेंद्रीकृत संसाधन आवंटन: 15वेंवित्तआयोगनेसंसाधनोंकेसमानवितरणऔरराजकोषीयअसंतुलनकोकमकरनेकोप्राथमिकतादेतेहुएगरीबराज्योंकोवित्तीयहस्तांतरणबढ़ानेकीसिफारिशकीहै।
3. कौशल विकास और रोजगार सृजन: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) जैसी पहल का उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ाना, स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना और पलायन के दबाव को कम करना है।
4. स्थानीय शासन को मजबूत करना: पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को सशक्त बनाना और स्थानीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सेवा वितरण में सुधार कर सकता है और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकता है।
5. औद्योगिक गलियारा विकास: अविकसित राज्यों में औद्योगिक गलियारों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) का विस्तार स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा दे सकता है, निवेश आकर्षित और रोजगार उत्पन्न कर सकता है।
6. कनेक्टिविटी में सुधार: भारतमाला और सागरमाला जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने से पिछड़े क्षेत्रों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एकीकृत किया जा सकता है, जिससे व्यापार और विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

निष्कर्ष:

क्षेत्रीय असमानता भारत के विकास पथ के लिए एक गंभीर खतरा है, जिससे सामाजिक–आर्थिक असंतुलन उत्पन्न होता है जो राष्ट्रीय प्रगति को कमजोर करता है। जैसा कि प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने उजागर किया है, संतुलित विकास और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए लक्षित निवेश, बेहतर शासन और समावेशी नीतियों के माध्यम से क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना आवश्यक है। आगे बढ़ते हुए, भारत को समग्र विकास रणनीतियों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो सभी क्षेत्रों का उत्थान करती हैं, यह सुनिश्चित करती हैं कि प्रत्येक राज्य देश की समृद्धि और विकास में समान रूप से योगदान दे।

प्रश्न 18. समानता और सामाजिक न्याय के लिए व्यापक नीतियों के बावजूद, वंचित वर्गों को अभी भी संविधान द्वारा परिकल्पित सकारात्मक कार्रवाई का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

उत्तर:

परिचय:
भारत में सकारात्मक कार्रवाई की नीतियाँ ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करने और अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सहित हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए संविधान में अंतर्निहित हैं। अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 46 राज्य को इन समुदायों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करने का अधिकार देते हैं, जैसे शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण। हालाँकि, हाल के डेटा और अध्ययनों से संकेत मिलता है कि इन नीतियों के इच्छित लाभ लक्षित समूहों तक पूरी तरह से नहीं पहुँच रहे हैं, जो कार्यान्वयन चुनौतियों और समानता और सामाजिक न्याय प्राप्त करने में अंतराल को उजागर करते हैं।

मुख्य भाग:

मुख्य सकारात्मक कार्रवाई नीतियाँ:

1. शिक्षा और रोजगार में आरक्षण:

○ आरक्षण नीति सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27% सीटेंआवंटितकरतीहै।इसकाउद्देश्यउनअवसरोंतकपहुँचप्रदानकरनाहैजिन्हेंऐतिहासिकरूपसेनकारदियागयाथा।

2. छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता:

○ प्री–मैट्रिक और पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति जैसी सरकारी योजनाएँ एससी/एसटी/ओबीसी छात्रों को सहायता प्रदान करती हैं, जिसका उद्देश्य ड्रॉपआउट दरों को कम करना और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है।

3. राजनीतिक प्रतिनिधित्व:

○ पंचायतों, नगर पालिकाओं और संसद में आरक्षित सीटें सुनिश्चित करती हैं कि हाशिए पर पड़े समुदायों को शासन में आवाज़ मिले।

चुनौतियाँ और अप्रभावी होने के कारण:

1. कार्यान्वयन अंतराल और नौकरशाही अक्षमताएँ:

○ महत्वपूर्ण बजट आवंटन के बावजूद, एससी/एसटी कल्याण के लिए धन का अक्सर कम उपयोग किया जाता है। सामाजिक न्याय मंत्रालय की 2023 की एक रिपोर्ट से पता चला है कि राज्य अक्सर देरी और उचित निष्पादन योजनाओं की कमी के कारण आवंटित धन खर्च करने में विफल रहते हैं।

2. लाभों का संकेंद्रण:

1. • रोहिणी आयोग ने पाया कि आरक्षित नौकरियों और शैक्षणिक सीटों में से 97% पर केवल 25% ओबीसी समुदाय का कब्जा है, जिससे लगभग 1,000 ओबीसी उप–जातियों का प्रतिनिधित्व कम है। इससे पता चलता है कि आरक्षण का लाभ लक्षित समूहों के भीतर समान रूप से वितरित नहीं किया जाता है, जिससे अंतर–समूह असमानताएँ पैदा होती हैं।

3. जागरूकता और पहुँच की कमी:

1. • कई लाभार्थी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, उपलब्ध योजनाओं से अनभिज्ञ हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एससी/एसटी परिवारों के एक महत्वपूर्ण प्रतिशत को आरक्षण के माध्यम से उपलब्ध शैक्षिक और रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी नहीं थी।

4. लगातार सामाजिक भेदभाव:

1. • जाति–आधारित भेदभाव एक बाधा बनी हुई है। नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स (एनसीडीएचआर) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 40% से अधिक दलितों को अभी भी शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँचने में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जो सकारात्मक कार्रवाई के प्रयासों को कमजोर करता है।

5. आर्थिक और संस्थागत बाधाएँ:

1. • एससी और एसटी के बीच गरीबी का उच्च स्तर सकारात्मक कार्रवाई के लाभों का पूरी तरह से लाभ उठाने की उनकी क्षमता को सीमित करता है। आरक्षण उपलब्ध होने पर भी, वित्तीय बाधाएँ अक्सर छात्रों को किताबें, परिवहन और आवास जैसी संबंधित लागतों को वहन करने से रोकती हैं।

6. निजी क्षेत्र में अप्रभावीता:

1. • सकारात्मक कार्रवाई की नीतियाँ काफी हद तक सार्वजनिक क्षेत्र तक ही सीमित हैं। निजी क्षेत्र, जो भारत में तेजी से विस्तार कर रहा है, इन नीतियों के दायरे से काफी हद तक बाहर है, जिससे उच्च विकास वाले उद्योगों में हाशिए पर पड़े समूहों के लिए रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं (संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय)।

7. हिंसा और सामाजिक असुरक्षा:

1. • राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा रिपोर्ट की गई जाति–आधारित हिंसा की उच्च दर, हाशिए पर पड़े समुदायों को उनके पारंपरिक परिवेश से बाहर अवसरों का अनुशरण करने से रोकती है, जिससे सकारात्मक कार्रवाई का प्रभाव और सीमित हो जाता है।

प्रभावशीलता में सुधार के उपाय:

1. बढ़ी हुई निगरानी और जवाबदेही:

1. • यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करें कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवंटित धन का पूरा उपयोग किया जाए। इसे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय और सख्त ऑडिट के माध्यम से हासिल किया जा सकता है।

2. लाभों का उप–वर्गीकरण:

1. • ओबीसी और एससी/एसटी आरक्षण के भीतर उप–वर्गीकरण को लागू करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि लाभ इन समुदायों के भीतर सबसे अधिक हाशिए पर पड़े उप–समूहों तक पहुँचें, जैसा कि रोहिणी आयोग (फोरमआईएएस) द्वारा अनुशंसित किया गया है।

3. जागरूकता अभियान और क्षमता निर्माण:

1. • ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लक्षित जागरूकता अभियान शुरू करने से सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के बारे में ज्ञान में सुधार हो सकता है। क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को लाभार्थियों को अवसरों को अधिकतम करने के लिए कौशल से लैस करने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

4. निजी क्षेत्र में सकारात्मक कार्रवाई का विस्तार:

1. • निजी क्षेत्र को स्वैच्छिक सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना या कर लाभों के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करना बढ़ते उद्योगों में हाशिए पर पड़े समूहों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ा सकता है।

5. भेदभाव विरोधी कानूनों को मजबूत करना:

1. • भेदभाव विरोधी कानूनों का सख्ती से पालन और जाति आधारित हिंसा से निपटने के लिए फास्ट–ट्रैक अदालतों की स्थापना हाशिए के समुदायों के लिए अवसरों का अनुशरण करने के लिए अधिक सुरक्षित वातावरण बना सकती है।

6. शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार:

1. • सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में निवेश करना, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों द्वारा भाग लिया जाने वाला, गरीबी के चक्र को तोड़ने में सकारात्मक कार्रवाई की प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है।

निष्कर्ष: संवैधानिक जनादेश और व्यापक सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के बावजूद, भारत में हाशिए पर पड़े वर्गों को इच्छित लाभ प्राप्त करने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सकारात्मक कार्रवाई को वास्तव में प्रभावी बनाने के लिए, निजी क्षेत्र में इन नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन, अधिक जागरूकता और व्यापक समावेश पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जैसा कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉ. बिबेक देबरॉय ने कहा, “सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए न केवल कानूनों की आवश्यकता होती है, बल्कि उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने की इच्छाशक्ति भी होनी चाहिए।” लक्षित सुधारों और समावेशी नीतियों के माध्यम से सकारात्मक कार्रवाई को मजबूत करना भारतीय संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रश्न 19. विभिन्न वर्गों के कुशल, युवा, अविवाहित महिलाओं द्वारा वैश्वीकरण को तेजी से अपनाया जा रहा है। इस प्रवृत्ति ने उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और परिवार के साथ संबंधों को कैसे प्रभावित किया है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

उत्तर:

परिचय:

वैश्वीकरण ने शिक्षा, रोजगार और वैश्विक नेटवर्क तक अभूतपूर्व पहुँच प्रदान करके कुशल, युवा, अविवाहित महिलाओं के जीवन को बदल दिया है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के उदय, अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता में वृद्धि और विविध संस्कृतियों के संपर्क ने इन महिलाओं को अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को पहले से कहीं अधिक स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाया है। प्रमुख लैंगिक और विकास विशेषज्ञ डॉ. नैला कबीर के अनुसार, वैश्वीकरण महिलाओं को “अपनी भूमिकाओं को फिर से परिभाषित करने, पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने और नई पहचान बनाने की जगह प्रदान करता है।” हालाँकि, यह बदलाव पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक गतिशीलता में जटिल बदलाव भी लाता है, जिससे अवसर और चुनौतियाँ दोनों उत्पन्न होती हैं।

मुख्य भाग:

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पारिवारिक रिश्तों पर सकारात्मक प्रभाव:

1. बेहतर करियर के अवसर और वित्तीय स्वतंत्रता:

○ वैश्वीकरण ने आईटी, वित्त और डिजिटल मार्केटिंग जैसे उच्च–विकास वाले क्षेत्रों के लिए दरवाज़े खोले हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम की फ्यूचर ऑफ़ जॉब्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार, प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्रों में तेज़ी से विकास हो रहा है, जिसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी है।

○ वित्तीय स्वतंत्रता महिलाओं को स्वायत्त निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, जैसे कि पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं पर निर्भर हुए बिना स्वतंत्र रूप से रहना और व्यक्तिगत आकांक्षाओं को प्राथमिकता देना।

1. वैश्विक शिक्षा और कौशल विकास तक पहुँच:

○ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और पेशेवर प्रशिक्षण के अवसरों ने महिलाओं को ऐसे कौशल हासिल करने के लिए सशक्त बनाया है जो पहले कम सुलभ थे। यूनेस्को की 2023 की रिपोर्ट में बताया गया है कि छात्रवृत्ति और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म की वजह से STEM क्षेत्रों में महिलाओं के नामांकन में वैश्विक स्तर पर 30% की वृद्धि हुई है। यह पहुँच महिलाओं को वैश्विक नौकरी बाजार में प्रतिस्पर्धा करने, उनके आत्मविश्वास और करियर की संभावनाओं को बढ़ाने में सक्षम बनाती है।

1. व्यक्तिगत जीवन के विकल्पों पर नियंत्रण:

○ वैश्विक संपर्कों के माध्यम से विविध संस्कृतियों और मूल्यों के संपर्क में आने से युवा महिलाओं को अपने स्वास्थ्य, करियर और रिश्तों के बारे में सूचित विकल्प बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कई लोग आत्म–विकास और करियर की उन्नति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विवाह और मातृत्व जैसे पारंपरिक मील के पत्थर को टालना चुन रहे हैं।

1. सहायक पारिवारिक गतिशीलता:

○ कुछ परिवार शुरू में इन परिवर्तनों का विरोध करते हैं, जबकि कई अपनी बेटियों की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करके, उनकी सफलता के आर्थिक लाभों को पहचानते हुए अनुकूलन करते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि सहायक पारिवारिक वातावरण महिलाओं के पेशेवर विकास और मानसिक कल्याण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है।

1. लैंगिक मानदंडों को तोड़ना: महिलाएँ तेजी से पुरुष–प्रधान क्षेत्रों जैसे इंजीनियरिंग, विमानन और नेतृत्व की भूमिकाओं में प्रवेश कर रही हैं, रूढ़ियों को चुनौती दे रही हैं और लैंगिक अपेक्षाओं को फिर से परिभाषित कर रही हैं। यह प्रवृत्ति पारिवारिक गतिशीलता को नया आकार दे रही है क्योंकि महिलाओं के उभरते करियर को समायोजित करने के लिए पारंपरिक लिंग भूमिकाओं पर फिर से बातचीत की जा रही है।
2. बेहतर आत्मविश्वास और निर्णय लेने का कौशल: वैश्विक संपर्क आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमताओं को बढ़ाता है, जिससे महिलाओं को पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों चुनौतियों से निपटने में मदद मिलती है। महिला सशक्तिकरण का समर्थन करने वाले वैश्विक समुदाय, लीन इन द्वारा 2023 में किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि जिन युवा महिलाओं की वैश्विक नेटवर्क तक पहुँच है, उनमें उच्च आत्म–सम्मान और एजेंसी की मजबूत भावना है।
3. वैश्विक बाज़ारों और उद्यमिता तक पहुँच: वैश्वीकरण ने उद्यमिता के लिए भी मार्ग खोले हैं, जिसमें महिलाएँ स्टार्ट–अप शुरू कर रही हैं और वैश्विक व्यापार में शामिल हो रही हैं। Etsy, Shopify और अन्य ई–कॉमर्स साइट्स जैसे प्लेटफ़ॉर्म महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों तक पहुँचने की अनुमति देते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और भी बढ़ जाती है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पारिवारिक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव:

1. पीढ़ीगत संघर्ष और पारिवारिक तनाव:

○ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ओर बदलाव अक्सर पारंपरिक पारिवारिक अपेक्षाओं से टकराता है, जिससे पीढ़ीगत संघर्ष पैदा होते हैं। 2023 के प्यू रिसर्च सर्वेक्षण के अनुसार, 55% युवा महिलाएँ पारिवारिक तनाव की रिपोर्ट करती हैं जो सांस्कृतिक मानदंडों से अलग जीवनशैली विकल्पों से उत्पन्न होते हैं, जैसेअकेलेरहनायाशादीमेंदेरीकरना।

2. भावनात्मक दूरी और संचार अंतराल: काम या अध्ययन के लिए स्थानांतरण परिवारों से भावनात्मक दूरी का कारण बन सकता है, जिससे पारंपरिक संचार पैटर्न बदल सकता है। व्यक्तिगत लक्ष्यों की खोज में अक्सर परिवार के साथ कम समय बिताया जाता है, जिससे गलतफहमी और अलगाव की भावना पैदा होती है।

3. सामाजिक दबाव और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ: पेशेवर सफलता के बावजूद, कई महिलाओं को पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं, जैसे कि शादी और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के अनुरूप होने के लिए सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है। यह दबाव व्यक्तिगत आकांक्षाओं और पारिवारिक अपेक्षाओं को पूरा करने की इच्छा के बीच टकराव पैदा कर सकता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है।

4. पारंपरिक अपेक्षाओं के साथ आधुनिक जीवनशैली को संतुलित करना: वित्तीय स्वतंत्रता के बावजूद, कई महिलाओं को पारंपरिक मानदंडों के अनुरूप होने के लिए सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा 2022 में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि युवा महिलाओं को अक्सर शादी करने या पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं का पालन करने के लिए पारिवारिक दबाव का सामना करना पड़ता है, जिससे तनाव होता है और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है।

5. शहरी परिवेश में अलगाव और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: हालाँकि शहरी जीवन स्वतंत्रता प्रदान करता है, यह अलगाव, सुरक्षा संबंधी चिंताओं और कार्य–जीवन संतुलन के दबाव जैसी चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है। शहरों में अकेले रहने वाली महिलाओं को अक्सर उत्पीड़न और भेदभाव सहित कमजोरियों का सामना करना पड़ता है, जो उनके समग्र कल्याण को प्रभावित कर सकता है।

6. सामाजिक निर्णय और कलंक: अविवाहित महिलाएं जो पारंपरिक भूमिकाओं की तुलना में करियर को प्राथमिकता देती हैं, उन्हें अक्सर सामाजिक निर्णय और कलंक का सामना करना पड़ता है। यह सामाजिक जांच पारिवारिक रिश्तों को खराब कर सकती है, क्योंकि कुछ परिवार अपनी बेटियों की पसंद को समुदाय की अपेक्षाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए संघर्ष करते हैं।

7. पारिवारिक गतिशीलता पर आर्थिक बोझ: हालाँकि वित्तीय स्वतंत्रता सशक्त बनाती है, युवा महिलाओं का आर्थिक योगदान कभी–कभी पारिवारिक अपेक्षाओं को बढ़ाता है, जिससे उन पर अपने घरों का समर्थन करने का अनुचित बोझ पड़ता है, जो तनाव का कारण बन सकता है और व्यक्तिगत विकल्पों को प्रभावित कर सकता है।

निष्कर्ष:

वैश्वीकरण ने कुशल, युवा, अविवाहित महिलाओं को महत्वपूर्ण रूप से सशक्त बनाया है, जिससे उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वित्तीय स्वतंत्रता और पारंपरिक मानदंडों को तोड़ने के अवसर मिले हैं। हालांकि, ये परिवर्तन विशेष रूप से पारिवारिक संबंधों और सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने में चुनौतियां भी लाते हैं। जैसा कि एक प्रमुख नारीवादी अर्थशास्त्री डॉ. सिल्विया चैंट ने कहा है, “वैश्वीकरण की पूरी क्षमता का दोहन करने की कुंजी पीढ़ियों के बीच खुले संचार और आपसी सम्मान को बढ़ावा देने में निहित है।” आगे बढ़ते हुए, सहायक पारिवारिक संरचनाएँ, सामाजिक स्वीकृति और लक्षित नीतियाँ जो शहरी और व्यावसायिक दोनों ही स्थितियों में महिलाओं की रक्षा और उन्हें सशक्त बनाती हैं, महत्वपूर्ण होंगी। जैसे–जैसे वैश्वीकरण विकसित होता रहेगा, ये महिलाएँ पारिवारिक गतिशीलता को फिर से परिभाषित करने और अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।

प्रश्न 20. इस प्रस्ताव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि भारत की सांस्कृतिक विविधताओं और सामाजिक–आर्थिक हाशिये के बीच उच्च सहसंबंध है। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

उत्तर:

परिचय:
भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता इसकी जातीय समूहों, भाषाओं, धर्मों और जातियों की बहुलता की विशेषता है। हालाँकि, यह विविधता अक्सर सामाजिक–आर्थिक हाशिये के साथ ओवरलैप होती है, क्योंकि कई सांस्कृतिक रूप से अलग समुदाय जैसे अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और भाषाई अल्पसंख्यक गंभीर सामाजिक–आर्थिक नुकसान का सामना करते हैं। सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक–आर्थिक हाशिये के बीच का संबंध इन समूहों को प्रभावित करने वाली गहरी प्रणालीगत असमानताओं को उजागर करता है, जो समावेशी विकास के लिए चुनौतियाँ पेश करता है। जैसा कि एक प्रमुख अर्थशास्त्री डॉ. डी. नारायण कहते हैं, “सांस्कृतिक विविधता शक्ति का स्रोत होना चाहिए, लेकिन जब यह सामाजिक–आर्थिक अभाव से जुड़ती है, तो यह अक्सर हाशिये पर रहने को बढ़ावा देती है।“

मुख्य भाग:

सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक–आर्थिक हाशिये के बीच संबंध स्थापित करना:

1. हाशिये पर पड़े समुदायों के बीच आर्थिक असमानताएँ: विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत की शीर्ष 10% आबादी के पास कुल राष्ट्रीय आय का 57% हिस्सा है, जबकि निचले 50% के पास सिर्फ़ 13% हिस्सा है। हाशिये पर पड़े समूहों में यह आर्थिक असमानता ज़्यादा है, जहाँ एससी और एसटी सबसे ज़्यादा गरीबी दर का अनुभव करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में पाया गया कि 45% एसटी गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 22% है।
2. सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के बीच शैक्षिक असमानताएँ: हाशिए पर पड़े समुदायों में शैक्षिक प्राप्ति अनुपातहीन रूप से कम बनी हुई है। शिक्षा मंत्रालय की 2023 की रिपोर्ट से पता चलता है कि एसटी के बीच साक्षरता दर 59% और एससी के बीच 66.1% है, जो राष्ट्रीय औसत 77.7% से कम है। आर्थिक बाधाओं, सांस्कृतिक बाधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक अपर्याप्त पहुँच जैसे कारकों के कारण इन समुदायों में स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है, खासकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में।
3. स्वास्थ्य सेवा पहुँच और असमानताएँ: द लैंसेट (2022) के अनुसार, एसटी और एससी के बीच स्वास्थ्य सेवा पहुँच काफी कम है, दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण आदिवासी महिलाओं में मातृ मृत्यु दर काफी अधिक है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की 2023 की रिपोर्ट में बताया गया है कि 70% एसटी और एससी के पास बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच नहीं है, जिसकेकारणउच्चजातिसमूहोंकीतुलनामेंशिशुमृत्युदरअधिकहैऔरस्वास्थ्यपरिणामखराबहैं।
4. सांस्कृतिक हाशिए पर होने को दर्शाती क्षेत्रीय असमानताएँ: झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे हाशिए पर रहने वाले समूहों की उच्च आबादी वाले राज्य, केरल और कर्नाटक जैसे अधिक विकसित राज्यों की तुलना में एचडीआई, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय जैसे सामाजिक–आर्थिक संकेतकों पर लगातार खराब प्रदर्शन करते हैं। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में इन राज्यों को स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक विकास से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे निचले पायदान पर रखा गया है।

सहसंबंध में योगदान देने वाले कारक:

1. ऐतिहासिक और प्रणालीगत बहिष्कार:

सदियों से चली आ रही जाति–आधारित भेदभाव और प्रणालीगत बहिष्कार ने एससी और एसटी को हाशिए पर डाल दिया है, जिससे उनकी ज़मीन, शिक्षा और रोज़गार तक पहुँच सीमित हो गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोराट ने कहा कि “ऐतिहासिक नुकसान और बहिष्कार की प्रथाओं ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच गरीबी और अविकसितता का एक दुष्चक्र बना दिया है।”

2. सांस्कृतिक और भाषाई बाधाएँ:

भाषाई विविधता आर्थिक संसाधनों और शिक्षा तक पहुँचने में एक महत्वपूर्ण बाधा हो सकती है। कई भाषाई अल्पसंख्यक, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले, राज्य प्रणालियों से जुड़ने के लिए संघर्ष करते हैं जो मुख्य रूप से हिंदी या अंग्रेजी जैसी प्रमुख भाषाओं में काम करते हैं, जिससे उनका हाशिए पर रहना और भी बढ़ जाता है।

3. भौगोलिक अलगाव और बुनियादी ढांचे की कमी:

कई आदिवासी और स्वदेशी समुदाय सीमित बुनियादी ढांचे के साथ दूरदराज के, भौगोलिक रूप से अलग–थलग क्षेत्रों में रहते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय की 2023 की रिपोर्ट में पाया गया कि 60% आदिवासी क्षेत्रों में पर्याप्त सड़क संपर्क, बिजली और बाजारों तक पहुंच की कमी है, जिससे आर्थिक अवसर और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच सीमित हो गई है।

3. जाति–आधारित भेदभाव:

लगातार जाति–आधारित भेदभाव रोजगार, शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता तक पहुँच को प्रभावित करता है। भारतीय दलित अध्ययन संस्थान द्वारा 2023 में किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि 50% से अधिक दलितों ने कार्यस्थल पर भेदभाव का अनुभव किया और 40% ने सामाजिक सेवाओं से बहिष्कार की सूचना दी, जो सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के बावजूद उनके सामने आने वाली बाधाओं को रेखांकित करता है।

आलोचनात्मक विश्लेषण और प्रतिवाद:

1. आर्थिक क्षमता के स्रोत के रूप में सांस्कृतिक विविधता:

हालाँकि सांस्कृतिक विविधता अक्सर सामाजिक–आर्थिक हाशिए से जुड़ी होती है, यह आर्थिक विकास को भी गति दे सकती है। राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत जैसे राज्यों की सांस्कृतिक विरासत ने पर्यटन और हस्तशिल्प के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि सांस्कृतिक विविधता एक आर्थिक संपत्ति हो सकती है।

2. सरकारी हस्तक्षेप और सकारात्मक परिणाम:

शिक्षा और रोजगार में आरक्षण सहित सकारात्मक कार्रवाई नीतियों ने एससी, एसटी और ओबीसी के लिए पहुँच में सुधार किया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जो सबसे अविकसित जिलों को लक्षित करता है, ने स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करके सामाजिक–आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाने में प्रगति दिखाई है।

3. हाशिए पर पड़े समुदायों की उभरती सफलता की कहानियाँ:

स्व–रोजगार महिला संघ (SEWA) जैसी पहलों ने माइक्रोफाइनेंस और कौशल विकास के माध्यम से हाशिए पर पड़ी महिलाओं को सफलतापूर्वक सशक्त बनाया है, जिससे स्थायी आजीविका का सृजन हुआ है और आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ी है।

4. अंतर्संबंध और बदलती गतिशीलता:

सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक–आर्थिक हाशिए के बीच संबंध विकसित हो रहा है। शहरीकरण, शिक्षा तक बेहतर पहुँच और लक्षित सरकारी योजनाएँ धीरे–धीरे सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य को बदल रही हैं, हालाँकि प्रगति असमान बनी हुई है।

निष्कर्ष:

भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक–आर्थिक हाशिये के बीच का संबंध गहरी जड़ें जमाए हुए ऐतिहासिक असमानताओं और प्रणालीगत बाधाओं को दर्शाता है जो हाशिये पर पड़े समुदायों को प्रभावित करते रहते हैं। जैसा कि डॉ. अमर्त्य सेन जोर देते हैं, “सामाजिक–आर्थिक हाशिये पर पड़े लोगों को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो बहिष्कार के चक्र को तोड़ने के लिए आर्थिक नीतियों को सामाजिक हस्तक्षेपों के साथ जोड़ता है।” आगे बढ़ते हुए, भारत को लक्षित हस्तक्षेपों को बढ़ाना चाहिए, सांस्कृतिक और भाषाई अंतरों को पाटना चाहिए और समावेशी नीतियों को बढ़ावा देना चाहिए जो विविधता को एक परिसंपत्ति के रूप में महत्व देते हैं। हाशिये पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाकर और संसाधनों तक समान पहुँच सुनिश्चित करके, भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हुए सामाजिक–आर्थिक विषमताओं को कम करने की दिशा में काम कर सकता है।